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विचार-लेख 28शहर और पर्यावरण

दराज़ में पड़े पुराने फोन व्यवस्था की एक कमी दिखाते हैं

भारतीय घरों में पुराने फोन, चार्जर और तार इस उम्मीद में पड़े रहते हैं कि कभी काम आएँगे। उनके साथ तांबा, लिथियम, दोबारा बेचने की कीमत और निजी डेटा भी दराज़ में बंद रहते हैं।

फ़ोन दराज़ में क्यों पड़ा रहता है?

यह मिसाल समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

एक परिवार की रसोई की दराज़ में पाँच पुराने फ़ोन हैं। एक में ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद फिर चाहिए हों। दूसरा शायद अभी चलता हो। बैंकिंग ऐप और निजी संदेशों की भी चिंता है। कबाड़ी सबके मिलाकर ₹50 देता है। आगे वे कहाँ जाएँगे, किसी को पता नहीं।

दराज़ बंद रहती है। कभी कोई पुराने चार्जरों की थैली घरेलू कचरे में डाल देता है। अंत में वह ऐसे कामगार तक पहुँचती है जो ताँबा निकालने के लिए तार जलाता है।

लगातार बढ़ता ई-कचरा

लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में CPCB के आँकड़ों पर मार्च 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023–24 में 12.54 लाख टन, 2024–25 में 13.97 लाख टन और 2025–26 में 14.14 लाख टन ई-कचरा हुआ। दर्ज रीसाइक्लिंग 2024–25 में 11.59 लाख टन और 2025–26 में रिपोर्ट आने तक 9.79 लाख टन थी।

हर साल बढ़ता ई-कचरा

भारत में उत्पन्न ई-कचरा (लाख टन)

2023-2412.54 लाख टन
2024-2513.97 लाख टन
2025-2614.14 लाख टन

सभी पट्टियाँ शून्य से शुरू होती हैं।

भारत में उत्पन्न ई-कचरा। स्रोत: लोकसभा में दिए गए जवाब में CPCB के आँकड़े।

स्रोत: लोकसभा के जवाब में CPCB के आँकड़े, स्क्रैपमॉन्स्टर में उद्धृत, मार्च 2026। प्रस्तुति: Better India By Design। लेख के स्रोत देखें →

ये संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए दिए गए अनुमान हैं। आँकड़ों को उनकी रिपोर्टिंग अवधि के साथ ही पढ़ें।

मूल चार्ट देखें →

ये औपचारिक व्यवस्था में आने वाले ई-कचरे के अनुमान हैं। दराज़ में पड़े या असंगठित क्षेत्र में खोले गए उपकरण गिनना मुश्किल है।

परिवारों को जितना पता है, उससे ज़्यादा इंतज़ाम पहले से हैं

  • ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022। विस्तारित उत्पादक दायित्व के लक्ष्यों के तहत उत्पादकों को बेचे गए माल के एक हिस्से का संग्रह और रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होती है।
  • अधिकृत रीसाइक्लिंग इकाइयाँ। CPCB और राज्यों के बोर्ड उपकरण खोलने तथा रीसाइक्लिंग करने वाली इकाइयों का पंजीकरण करते हैं।
  • उत्पादकों की वापसी व्यवस्था। कई ब्रांड पुराने उपकरण लेने के कार्यक्रम और संग्रह केंद्र चलाते हैं।
  • मरम्मत और दोबारा बिक्री के बाज़ार। भारत में मरम्मत करने वालों का बड़ा और कुशल कार्यक्षेत्र है।

चक्र कहाँ टूटता है?

  • डेटा की चिंता। लोगों को भरोसा नहीं होता कि उनका डेटा वाकई मिट जाएगा।
  • असुविधा। जमा करने की जगह ढूँढ़ना मुश्किल है और घर से संग्रह विरले ही होता है।
  • बहुत कम दाम। परिवारों को उम्मीद ही नहीं होती कि पुराने उपकरण के बदले कुछ खास मिलेगा।
  • असंगठित क्षेत्र में असुरक्षित काम। बिना सुरक्षा उपकरण के पुराने उपकरण खोलने और तार जलाने से कामगारों और आसपास रहने वालों को नुकसान पहुँचता है।
  • उत्पादक की ज़िम्मेदारी कागज़ तक रह जाती है। असली संग्रह के बजाय प्रमाणपत्र के सहारे भी लक्ष्य पूरे दिखाए जा सकते हैं।

प्रस्ताव: ‘ड्रॉअर-टु-डिग्निटी ओएस’

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. डेटा भरोसेमंद प्रक्रिया से मिटे और परिवार को इसका प्रमाणपत्र अपने पास रखने के लिए मिले।

  2. घर के पास जमा करने की जगह हो: डाकघर, दवा की दुकान, आवासीय सोसायटी और फ़ोन की दुकान।

  3. पुराने उपकरण का वाजिब दाम मिले। दरों की जानकारी साफ़ हो और यूपीआई से तुरंत भुगतान हो।

  4. असंगठित श्रमिकों को सुरक्षित और औपचारिक काम मिले।

    उपकरण जुटाने और खोलने वालों के लिए प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, पंजीकरण और उचित दरें हों।

  5. उत्पादक की ज़िम्मेदारी अंत तक बने।

    जमा हुए हर उपकरण का रिकॉर्ड हो कि वह मरम्मत, दोबारा बिक्री या प्रमाणित रीसाइक्लिंग तक पहुँचा।

AI कहाँ मदद करे और लोग कहाँ फैसला लें?

AI तस्वीर से उपकरण पहचान सकता है, उसकी कीमत का अनुमान दे सकता है, मरम्मत, बिक्री या रीसाइक्लिंग का उचित रास्ता सुझा सकता है और डेटा मिटने की पुष्टि में मदद कर सकता है।

क्या देना है और कब देना है, यह परिवार तय करे। उत्पादकों और रीसाइक्लिंग इकाइयों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं या नहीं, इसे नियामक जाँचें।

शुरुआत एक शहर से

एक शहर में बारह महीने के लिए मोहल्ले के संग्रह केंद्र, प्रमाणित डेटा सफ़ाई और असंगठित संग्रहकर्ताओं के साथ साझेदारी परखी जा सकती है। हमारी अनुमानित लागत ₹50 से 80 लाख है।

मापें कि प्रति 1,000 परिवार कितने उपकरण आए, कितनों के डेटा मिटने का प्रमाण मिला, कितने असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए और उन्हें सुरक्षा मिली, और कितने प्रतिशत उपकरणों की मरम्मत या दोबारा उपयोग हुआ।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
घरइस साल एक दराज़ के पुराने उपकरण अधिकृत केंद्र को दें और डेटा मिटाने का प्रमाणपत्र माँगें।
उत्पादकवापसी आसान बनाएँ और पुराने उपकरणों के उचित दाम दें।
CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डविस्तारित उत्पादक दायित्व के तहत हुए संग्रह का ऑडिट मौके पर करें, केवल कागज़ पर नहीं।
शहरी स्थानीय निकायहर वार्ड में ई-कचरा संग्रह केंद्र उपलब्ध कराएँ।
रीसाइक्लिंग इकाइयाँअसंगठित संग्रहकर्ताओं के साथ साझेदारी करें और उन्हें सुरक्षित, पंजीकृत काम से जोड़ें।

दराज़ से सम्मानजनक काम तक

पुराने फ़ोन दराज़ में पड़े होना आलस नहीं है। जब कुछ न करने के मुकाबले सुरक्षित रास्ता अपनाना मुश्किल हो, तो यही होता है। उपकरण देना आसान हो तो उनकी सामग्री और कीमत फिर काम आ सकती है और उन्हें सँभालने वालों को सम्मान भी मिल सकता है।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत का ई-कचरा: दराज़ से गरिमा तक

आपकी दराज़ में इस वक़्त कितने पुराने फ़ोन और चार्जर हैं? उन्हें अब तक क्यों रखा है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    स्क्रैपमॉन्स्टर: CPCB के आँकड़ों वाले लोकसभा के लिखित जवाब पर 10 मार्च 2026 की रिपोर्ट—2025–26 में 14 लाख टन से ज़्यादा ई-कचरा, करीब 10 लाख टन का रीसाइक्लिंग दर्ज। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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