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विचार-लेख 41शहर और पर्यावरण

खाली मकान और घर तलाशते किरायेदार: समस्या एक ही है

भारतीय शहरों में लाखों लोगों को घर चाहिए, जबकि करीब एक करोड़ शहरी मकान खाली हैं। किरायेदार को सही घर नहीं मिलता और मालिक अपना मकान किराये पर देने से हिचकता है। दोनों के बीच भरोसा अटका है।

एक ही ताले के दो पहलू

यह कहानी बात समझाने के लिए है। इसमें किसी वास्तविक व्यक्ति का वर्णन नहीं है।

एक सेवानिवृत्त दंपती का शहर के बाहरी इलाके में दूसरा फ़्लैट है, जो तीन साल से खाली है। डर है कि किरायेदार भुगतान बंद न कर दे, घर को नुकसान न पहुँचाए या खाली करने से मना न कर दे। मुकदमा चला तो बरसों लग सकते हैं।

शहर के दूसरे छोर पर एक युवा नर्स अपने अस्पताल के पास कमरा ढूँढ़ रही है। कोई उसे अविवाहित होने के कारण मना करता है, कोई दूसरे राज्य से होने पर, तो कोई रात की पाली के कारण। अंत में वह दो घंटे दूर एक तंग कमरा साझा करती है और जितना खर्च उठा सकती है उससे ज़्यादा चुकाती है।

उचित व्यवस्था हो तो दोनों को लाभ होगा। लेकिन किसी को इतना भरोसा नहीं कि कोशिश करे।

मकानों की कमी के बीच खाली घर

नीति आयोग ने किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने की व्यापक रूपरेखा पर एक रिपोर्ट जारी की। इसका सार द पॉलिसी एज ने जनवरी 2026 में प्रकाशित किया। इसके मुताबिक शहरों में करीब एक करोड़ तैयार मकान खाली हैं। किराये से आम तौर पर मकान के मूल्य का 2 से 3% प्रतिफल मिलता है। शहरी आवास की कमी का अनुमान 3 से 7 करोड़ मकान है।

नए मकान बनाना समाधान का एक हिस्सा है। जो पहले से बने हैं, उन्हें किराये पर उपलब्ध कराना तेज़ रास्ता है, बशर्ते दोनों पक्ष व्यवस्था पर भरोसा कर सकें।

मालिक और किरायेदार जितना जानते हैं, उससे ज़्यादा व्यवस्था पहले से है

  • आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021। केंद्र का यह नमूना कानून किराया प्राधिकरण, स्पष्ट अनुबंध और विवाद के जल्द निपटारे की रूपरेखा देता है। राज्य इसे अपना सकते हैं।
  • पीएमएवाई-यू 2.0। इसमें शहरों में आए प्रवासियों और गरीब परिवारों के लिए किफ़ायती किराये के आवास शामिल हैं।
  • किराया प्राधिकरण और अदालतें। कई राज्यों ने विवाद निपटाने के लिए किराया प्राधिकरण बनाए हैं।
  • अनुबंध का ऑनलाइन पंजीकरण। कुछ राज्यों में किराया अनुबंध ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है।

भरोसा कहाँ टूटता है?

  • मालिकों को विवाद का डर है और अदालत में लगने वाले समय का भी।
  • किरायेदारों को भेदभाव का डर है और जमा रकम न लौटने का भी।
  • अनुबंध में बातें साफ़ नहीं होतीं: मरम्मत कौन कराएगा, किराया कैसे बढ़ेगा और घर छोड़ने की शर्तें क्या हैं?
  • घर में रहने की शुरुआत के समय उसकी हालत दर्ज नहीं होती। बाद में जमा रकम पर विवाद होता है।
  • किराये की तुलना होती है, कुल खर्च की नहीं। आने-जाने में लगने वाला समय और पैसा गणना से छूट जाते हैं।

प्रस्ताव: सम्मान और भरोसे पर टिकी किरायेदारी

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. किराये का ‘भरोसा पासपोर्ट’। मालिक और किरायेदार की सत्यापित पहचान और पिछली किरायेदारी का ब्यौरा हो, जो उनकी सहमति से ही साझा हो।

  2. आने-जाने सहित आवास की असली लागत दिखे, ताकि किरायेदार सही आधार पर घरों की तुलना कर सकें।

  3. काम के करीब घर। लोगों को उनके कार्यस्थल के पास उपलब्ध घरों से जोड़ें।

  4. साफ़ अनुबंध और प्रवेश के समय घर की हालत का रिकॉर्ड। तस्वीरें और जाँच सूची हों, जिन पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करें।

  5. जमा रकम सुरक्षित हो और रखरखाव की ज़िम्मेदारी स्पष्ट हो। रकम सुरक्षित रखी जाए और समय पर लौटे।

AI कहाँ मदद करे और फैसला कौन ले?

AI घर की असली लागत की तुलना कर सकता है, सरल भाषा में अनुबंध समझा सकता है और उचित किराया सुझा सकता है।

वह धर्म, जाति, मूल स्थान, लिंग या पेशे के आधार पर किरायेदारों की छँटाई या उन्हें बाहर करने का साधन न बने। कानून के दायरे में मालिक और किरायेदार अपना फैसला खुद लें।

एक शहर से शुरुआत

एक शहर अपने किराया प्राधिकरण और कुछ आवास मंचों के साथ एक साल के लिए भरोसा पासपोर्ट, मानक अनुबंध, प्रवेश के समय का रिकॉर्ड और जमा रकम की सुरक्षा परख सकता है। नियोजन के लिए हमारा अनुमान ₹60 लाख से ₹1 करोड़ है।

देखें कि कितने खाली घर किराये पर आए, कितने विवाद दर्ज हुए और सुलझे, कितनी जमा रकम समय पर लौटी और किरायेदारों के आने-जाने में कितना समय लगा।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
मकान मालिकपंजीकृत अनुबंध और प्रवेश के समय घर की हालत का रिकॉर्ड रखें। खाली घर किराये पर देने पर विचार करें।
किरायेदारघर में आते समय उसकी हालत दर्ज करें और किराया डिजिटल माध्यम से चुकाएँ।
राज्य के आवास विभागआदर्श किरायेदारी अधिनियम पर आधारित कानून अपनाएँ और शीघ्र निपटारा करने वाले किराया प्राधिकरण बनाएँ।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयपीएमएवाई-यू 2.0 में खाली मकान और किराये के लिए उपलब्ध घर, दोनों का ब्यौरा रखे।
संपत्ति तकनीक मंचनिष्पक्ष और भेदभावरहित साधन बनाएँ।

पहले से बने खाली घरों के ताले खोलें

भारत में आवास का सवाल सिर्फ़ निर्माण का नहीं, भरोसे का भी है। जब मालिक और किरायेदार निष्पक्ष नियमों और जल्द निपटारे पर भरोसा कर सकें, तो खाली घर उन लोगों को मिल सकते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में किराये के आवास को नए सिरे से सोचें: भरोसे का गतिरोध

मकान मालिकों से सवाल: किस भरोसे पर आप खाली फ़्लैट किराये पर देंगे? किरायेदारों से सवाल: क्या बात आपको मकान मालिक पर भरोसा करने से रोकती है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगले प्रस्ताव के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

  1. 01
    द पॉलिसी एज, 6 जनवरी 2026: शहरी आवास पर नीति आयोग की रूपरेखा का विश्लेषण, किफ़ायती आवास संबंधी रिपोर्ट पर आधारित। स्रोत देखें
  2. 02
    नीति आयोग: किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने की व्यापक रूपरेखा। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।

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शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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