Better India By Design
विचार-लेख 8शहर और पर्यावरण

नागरिकों को दोष देने के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्प आसान बनाएँ

हर पर्यावरण दिवस पर लोगों को उनकी गलतियाँ याद दिलाई जाती हैं। लेकिन जिन व्यवस्थाओं में बेवजह की मेहनत और बर्बादी तय हो, उनमें हरित विकल्प की उम्मीद कैसे करें? पर्यावरण का ध्यान व्यवस्था बनाते वक्त ही रखना होगा।

एक परिवार ने कोशिश की

यह मिसाल बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक परिवार की कहानी नहीं है।

शहर के एक फ़्लैट में परिवार हर दिन गीला और सूखा कचरा ध्यान से अलग करता है। एक सुबह पिता देखते हैं कि कचरा गाड़ी दोनों डिब्बे एक ही खाने में उलट देती है। अगले हफ्ते परिवार कचरा अलग करना छोड़ देता है। आखिर फायदा क्या?

पानी और बिजली के बिल कई हफ्ते बाद आते हैं। एक कुल रकम लिखी होती है, पर यह नहीं पता चलता कि किस आदत से कितना फ़र्क पड़ा। मानसून में गली डूब जाती है, क्योंकि उसकी नालियाँ आज के शहर की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बनी थीं।

यह परिवार लापरवाह नहीं है। व्यवस्था उसे सिखाती है कि उसके ध्यान रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

समस्या कितनी बड़ी है?

भारत में हर साल 6.2 करोड़ टन से अधिक शहरी कचरा निकलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इसका केवल 30% से 35% वैज्ञानिक तरीके से अलग किया जाता है। अकेले दिल्ली में रोज़ करीब 11,500 टन निकलता है, जिसमें से करीब 4,200 टन अब भी कूड़ा डंप करने वाली जगहों पर जाता है।

शहर का करीब एक तिहाई कचरा अब भी डंपिंग स्थलों पर जाता है

दिल्ली का शहरी ठोस कचरा, टन प्रति दिन, 2024–25

कुल पैदा हुआकरीब 11,500
प्रसंस्करण या उपचार हुआ7,259
डंपिंग स्थलों पर भेजा गयाकरीब 4,200

सभी पट्टियाँ शून्य से शुरू होती हैं।

अच्छे बजट वाले बड़े शहर में भी रोज़ का करीब एक तिहाई कचरा डंप होता है। स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25, आईएमपीआरआई में उद्धृत।

स्रोत: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25, आईएमपीआरआई में उद्धृत। प्रस्तुति: Better India By Design। लेख के स्रोत देखें →

कुल पैदा हुआ कचरा, संसाधित कचरा और डंप किया गया कचरा आपस में जुड़े आँकड़े हैं, इन्हें तीन अलग राशियों की तरह जोड़ना नहीं चाहिए। आँकड़े अनुमानित हैं और उनका हिसाब बिल्कुल बराबर नहीं बैठता।

मूल चार्ट देखें →

बहुत कुछ पहले से मौजूद है

  • नए नियम। 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार कचरा पैदा होने की जगह पर ही उसे चार हिस्सों में बाँटना है: गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष सावधानी वाला कचरा।
  • प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक भारतीय शहरों में कचरा संसाधित करने की क्षमता करीब 80% तक पहुँच गई है। यह बढ़ोतरी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत दस वर्षों में हुई है।
  • राह दिखाने वाले शहर। कई बार देश का सबसे साफ़ शहर चुना गया इंदौर दिखाता है कि घर-घर से अलग-अलग कचरा उठाने की व्यवस्था बड़े पैमाने पर भी चल सकती है।

अच्छी नीयत भी क्यों हार जाती है?

  • अलग किया कचरा आगे जाकर मिल जाता है। संग्रह के दौरान दोबारा मिला दिया जाए तो घर भी उसे अलग करना छोड़ देते हैं।
  • असर बहुत देर से पता चलता है। जिस आदत से खर्च हुआ, उसका बिल हफ्तों बाद आता है।
  • पर्यावरण के अनुकूल विकल्प में ज़्यादा मेहनत है। पुनर्चक्रण केंद्र दूर होते हैं, दोबारा भरने की सुविधा कम मिलती है और आसानी से मिलने वाली चीज़ अक्सर इस्तेमाल करके फेंकने वाली होती है।
  • शहर पानी को जगह नहीं देते। पक्की सतहें और बंद नालियाँ हर तेज़ बारिश को बाढ़ में बदल देती हैं।
  • ज़िम्मेदारी व्यक्ति पर डाल दी जाती है। जिन समस्याओं के हल के लिए बुनियादी सुविधाएँ चाहिए, उनके लिए अभियान नागरिकों को दोष देते हैं।

प्रस्ताव: सही काम करने में अड़चन न हो

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. अलगाव को संग्रह की बुनियाद बनाएँ।

    रंग से पहचाने जाने वाले डिब्बे, हर गाड़ी में अलग खाने और सार्वजनिक ब्योरा हो जिससे साफ़ दिखे कि जो कचरा अलग लिया गया था वह अलग ही रहा।

  2. हर घर को उसकी खपत की जानकारी।

    स्मार्ट मीटर और आसान मासिक रिपोर्ट बताएँ कि मिलते-जुलते घरों के मुकाबले पानी और बिजली कितनी इस्तेमाल हुई।

  3. पर्यावरण के अनुकूल विकल्प सहज हो।

    जहाँ लोग पहले से ख़रीदारी करते हैं, वहीं सामान दोबारा भरने की सुविधा, बोतल लौटाने पर जमा राशि की वापसी और मरम्मत की सेवाएँ हों।

  4. ऐसे शहर जो पानी सोखें।

    पानी को भीतर जाने देने वाली सतहें हों, झीलें बहाल हों और नालियाँ आज की बारिश के हिसाब से बनें।

  5. ज़िम्मेदारी साझा हो।

    निर्माता, शहर, निवासी संघ और परिवार—हर एक की स्पष्ट भूमिका हो और काम को मापने की कसौटी सार्वजनिक हो।

AI कहाँ मदद करे और फैसला इंसान कहाँ ले?

AI सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों पर सूखा कचरा छाँट सकता है, गाड़ी के कैमरे से मिला हुआ कचरा पहचान सकता है, घरों को खपत होते ही उसका ब्योरा दिखा सकता है और बता सकता है कि तेज़ बारिश के बाद किन सड़कों पर पानी भरने की आशंका है।

जुर्माने और नियम लागू करने के फैसले अधिकारियों के पास रहें। घरों का डेटा सिर्फ़ उन्हें जानकारी देने के लिए हो, शर्मिंदा करने के लिए नहीं।

एक वार्ड से शुरुआत करें

5,000 से 10,000 घरों वाला एक शहरी वार्ड बारह महीने का परीक्षण कर सकता है: सबूत समेत अलग कचरा संग्रह, घरों को पानी और ऊर्जा की खपत की जानकारी, और दो ऐसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प जो सहज मिलें, जैसे रीफ़िल केंद्र। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹40 से 70 लाख है।

देखें कि केंद्र तक पहुँचते समय कितना कचरा अलग रहा, कितना डंपिंग स्थलों पर गया, घरों ने कितना पानी और ऊर्जा इस्तेमाल की और लोगों का व्यवस्था पर कितना भरोसा है।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
शहरी स्थानीय निकायअलग किए गए कचरे को उठाते समय कभी न मिलाएँ और उसका प्रमाण प्रकाशित करें।
पर्यावरण मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)सिर्फ़ जागरूकता अभियान नहीं, खपत की जानकारी और कचरा अलग रखने की सुविधाओं को भी धन दें।
निवासी संघवार्ड स्तर पर खाद बनाने और रीफ़िल की सुविधाएँ चलाएँ।
पानी-बिजली सेवा प्रदातासिर्फ़ बिल नहीं, घरों को उनकी खपत की तुरंत या मासिक तुलना दें।
नागरिकअपना कचरा अलग करें और वार्ड दफ़्तर से पूछें कि उसे उठाया कैसे जाता है।

सही विकल्प सबसे आसान हो

अधिकतर लोग सही काम करना चाहते हैं। वे तब हार मानते हैं जब व्यवस्था उसे बेमतलब या मुश्किल बना देती है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को व्यवस्था का सहज हिस्सा बनाएँ, तो टिकाऊ जीवनशैली अपराधबोध का विषय नहीं, रोज़ का सामान्य तरीका बन जाएगी।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में टिकाऊ जीवन को नए सिरे से सोचें: दोषारोपण से आगे

आपकी बारी: आसपास की व्यवस्था के कारण पर्यावरण के लिए अच्छी कौन-सी आदत अपनाना आपको सबसे मुश्किल लगता है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगले प्रस्ताव के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

YouTube पर देखें →

स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

  1. 01
    आईएमपीआरआई: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू करने की भारत की तैयारी पर विश्लेषण, 2026 (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के हवाले से)। स्रोत देखें
  2. 02
    आईऐमरीन्यू: दस साल में भारतीय शहरों की कचरा प्रसंस्करण क्षमता 80% पहुँची, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

आगे पढ़ें

एक और व्यवस्था, इससे जुड़ा एक और सवाल