Better India By Design
विचार-लेख 50न्याय और सार्वजनिक सेवाएँ

सुगमता का पैमाना रैंप नहीं, पूरी सेवा मिलना है

दरवाज़े पर रैंप लगा हो, लेकिन फ़ॉर्म, काउंटर, कतार या आखिरी दस्तावेज़ ही किसी को बाहर कर दे, तो सेवा अब भी उसकी पहुँच में नहीं है।

दरवाज़े से अंदर आए, फिर अटक गए

यह उदाहरण बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाली एक महिला पेंशन के रिकॉर्ड में बदलाव कराने सरकारी दफ़्तर जाती है। प्रवेश पर रैंप है, यह अच्छी बात है। लेकिन अंदर काउंटर इतना ऊँचा है कि वह उसके पार देख नहीं पाती। टोकन नंबर सिर्फ़ स्क्रीन पर दिखता है; उसके साथ आया दृष्टिहीन मित्र उसे नहीं जान सकता। फ़ॉर्म छोटे अक्षरों में छपा है और उसे हाथ से ही भरना है।

दो घंटे बाद वह अधूरा काम लेकर लौटती है। उससे फिर आने को कहा जाता है।

बड़ी आबादी, फिर भी गिनती अधूरी

इस बारे में लेगेसी IAS के सितंबर 2025 के विश्लेषण के मुताबिक 2011 की जनगणना में करीब 2.68 करोड़ दिव्यांगजन दर्ज हुए थे। अनुमानित दिव्यांग आबादी के 40% से भी कम के पास विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) था, जिसकी ज़रूरत कई लाभ पाने के लिए होती है।

जब लोगों की गिनती पूरी नहीं होती, सेवाएँ भी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बनतीं।

विभागों के पास जितने उपाय हैं, उन सबका उपयोग नहीं हो रहा

  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016। इसमें सार्वजनिक भवन, परिवहन, सूचना और सेवाएँ सुलभ बनाने की आवश्यकता रखी गई है।
  • सुगम्य भारत अभियान। इसमें भवन, परिवहन और वेबसाइट सुलभ बनाने के लक्ष्य तय किए गए।
  • सुगमता के मानक। भवनों के लिए समन्वित दिशानिर्देश और सरकारी वेबसाइटों के लिए सुगमता मानक उपलब्ध हैं।
  • यूडीआईडी कार्ड। दिव्यांगजनों को लाभ पाने के लिए एक राष्ट्रीय पहचान पत्र मिलता है।

पहुँच की कड़ी कहाँ टूटती है?

  • जाँच प्रवेश द्वार पर रुक जाती है, पूरी सेवा की सुगमता नहीं परखी जाती।
  • डिजिटल फ़ॉर्म कई लोगों को बाहर छोड़ देते हैं, खासकर स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करने वालों और जिन्हें पढ़ने-लिखने में मदद चाहिए।
  • जानकारी न सरल भाषा में होती है, न कई रूपों में उपलब्ध होती है।
  • कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता कि अलग-अलग ज़रूरतों में कैसे मदद करें।
  • बाधाएँ बताई जाती हैं, पर दूर नहीं की जातीं, इसलिए अगली बार भी वही परेशानी होती है।

प्रस्ताव: पहुँच से नतीजे तक सुगमता का मानक

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. हर कदम का नक्शा बनाएँ: सेवा का पता लगना, वहाँ पहुँचना, प्रवेश, संवाद, आवेदन देना और नतीजा पाना।

  2. भवन सुलभ हों और डिजिटल फ़ॉर्म सभी की ज़रूरतें ध्यान में रखकर बनें। उन्हें दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के साथ परखें।

  3. सरल भाषा में जानकारी और किसी व्यक्ति की मदद हर कदम पर मिले।

  4. व्यक्ति की सहमति से उसकी पसंद का सुलभ तरीका दर्ज हो, ताकि सेवा देने वाले उसकी ज़रूरत पहले से जान सकें।

  5. जवाबदेही की ऐसी व्यवस्था हो जो बार-बार आने वाली बाधाओं को दर्ज करे और उन्हें दूर करवाए।

AI कहाँ मदद करे और फैसला किसका हो?

AI डिजिटल सेवाओं में अड़चनें पहचान सकता है, जानकारी को सुलभ रूपों में बदल सकता है और लोगों की पसंद के तरीके से फ़ॉर्म भरने में मदद कर सकता है।

AI खुद एक और रुकावट न बने। सेवा वास्तव में सुलभ है या नहीं, यह दिव्यांगजन और उनके संगठन तय करें।

शुरुआत पाँच आम सेवाओं से

एक राज्य दिव्यांगजन संगठनों के साथ मिलकर एक साल में पाँच आम सेवाएँ शुरू से अंत तक जाँच और सुधार सकता है। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹30 से 50 लाख है।

मापें कि दिव्यांग उपयोगकर्ताओं ने कितने काम स्वतंत्र रूप से पूरे किए, कितनी बाधाएँ बताई गईं और दूर हुईं, और लोग सेवा से कितने संतुष्ट थे।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
नागरिकसिर्फ़ प्रवेश द्वार पर नहीं, सेवा के किसी भी कदम पर आई बाधा की जानकारी दें।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागऐसे सुगमता मानक तय करे जो सेवा के अंतिम नतीजे पर आधारित हों।
सेवा देने वाला हर विभागशुरू करने से पहले सेवाओं को दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के साथ परखे।
शहरी स्थानीय निकायसार्वजनिक दफ़्तरों में प्रवेश से काम पूरा होने तक हर कदम जाँचें।
दिव्यांगजन संगठनजाँच और सेवा को नए सिरे से बनाने में साझेदार बनें।

सेवा शुरू से ही सबके लिए सुलभ हो

सुगमता का अर्थ सिर्फ़ रैंप या जाँच-सूची नहीं है। असली कसौटी है कि जिस काम के लिए कोई आया है, उसे वह स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ पूरा कर सके।

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सार्वजनिक सेवाएँ ऐसी बनें कि सुगमता शुरू से उनका हिस्सा हो

अब आपकी बारी: आपने कौन-सी सार्वजनिक सेवा देखी है जो शुरू से अंत तक सुलभ है? वीडियो के कमेंट में उसका नाम लिखें और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    लेगेसी IAS, 4 सितंबर 2025: लाभ पाने के लिए ज़रूरी पहचान पत्र 40% से कम दिव्यांगजनों के पास होने पर रिपोर्ट। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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