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विचार-लेख 61न्याय और सार्वजनिक सेवाएँ

मुकदमे का रिकॉर्ड दिखना और उसे समझ पाना अलग बातें हैं

भारत में करोड़ों मुकदमों की स्थिति, आदेश और सुनवाई की सूचियाँ ऑनलाइन हैं। अगला कदम है पक्षकार को उसकी भाषा में बताना कि क्या बदला, आगे क्या होगा और अब किसे कदम उठाना है।

“Purpose: For Steps” का क्या मतलब है?

यह मिसाल हमारे स्रोतों में बताई गई प्रक्रिया पर आधारित है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

एक महिला ने तीन साल पहले ज़िला अदालत में ज़मीन की सीमा को लेकर मामला दर्ज कराया था। उसका बेटा हर कुछ हफ़्तों में ई-कोर्ट्स ऐप देखता है। लिखा है: “Next date: 14-11-2026. Purpose: For Steps.”

दोनों को इसका अर्थ नहीं पता। क्या उसे कुछ करना है? क्या दूसरे पक्ष ने कुछ किया? वकील से बात नहीं हो पाती। अदालत के बाहर एक व्यक्ति ₹500 में “पता लगाने” को तैयार है। सुनवाई के दिन वह छुट्टी लेकर दो घंटे सफ़र करती है और दोपहर तक इंतज़ार करती है। एक मिनट में अगली तारीख पड़ जाती है।

जानकारी शुरू से ऑनलाइन थी। बस वह उसके काम की शक्ल में नहीं थी।

सूची में पचास, सुनवाई छह की

31 दिसंबर 2025 को भारतीय अदालतों में 5.41 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित थे। इनमें करीब 4.77 करोड़ ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में थे। यह जानकारी दर्ज थी लोकसभा में विधि मंत्रालय के जवाब में।

सुनवाई के लिए आने वाले व्यक्ति को बहस सुनने के बजाय अगली तारीख मिलने की संभावना कहीं ज़्यादा है। दक्ष (DAKSH) के समय और कामकाज संबंधी अध्ययन में चार निचली अदालतों में औसतन एक दिन में करीब 50 मामले सूचीबद्ध हुए और केवल लगभग 6 सुने गए। दीवानी अदालतों की बैठक का करीब आधा समय स्थगन में जाता था।

सूचीबद्ध अधिकांश मामलों की उस दिन सुनवाई नहीं होती

चार निचली अदालतों की एक औसत दिन की कार्यसूची

सूचीबद्ध मामलेकरीब 50
जिन मामलों की वास्तव में सुनवाई हुईकरीब 6

सभी पट्टियाँ शून्य से शुरू होती हैं।

दिन की कार्यसूची में दर्ज अधिकांश मामलों की सुनवाई नहीं होती। स्रोत: दक्ष, चार ज़िला एवं सत्र अदालतों में समय और कामकाज का अध्ययन।

दक्ष: चार ज़िला एवं सत्र अदालतों में समय और कामकाज का अध्ययन। लेख के स्रोत देखें →

यह चार अदालतों का अध्ययन है; यह देश भर में प्रतिदिन की कुल संख्या नहीं है।

मूल चार्ट देखें →

मामले रुकने के कारण अदालतें पहले से दर्ज करती हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आँकड़ों में ज़िला अदालतों के 66 लाख से ज़्यादा रुके मामलों में दर्ज कारण था कि वकील उपलब्ध नहीं थे। किसी मामले की स्थिति समझाने के लिए ज़रूरी जानकारी का एक हिस्सा पहले से कोड में मौजूद है। बस उसका मतलब संबंधित व्यक्ति को नहीं बताया जाता।

भारत में क्या पहले से बना है?

  • ई-कोर्ट्स सेवाएँ। ऐप, एसएमएस, ईमेल और कियोस्क पर केस की स्थिति, आदेश और कार्यसूची मिलती है। ई-कोर्ट्स ऐप के 3.84 करोड़ डाउनलोड हुए हैं। प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा एसएमएस और 6 लाख से अधिक ईमेल जाते हैं।
  • ई-सेवा केंद्र। जून 2026 तक अदालत परिसरों में 2,584 सहायता केंद्र थे।
  • अनुवाद। 83,000 से अधिक निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है।
  • मुफ़्त कानूनी सहायता। लगभग 44 लाख लोगों को 2022–23 से 2024–25 के बीच कानूनी सहायता और सलाह मिली।
  • AI से कानूनी जानकारी। मार्च 2026 में न्याय विभाग ने न्याय सेतु शुरू किया। यह चैटबॉट 22 भारतीय भाषाओं में कानूनी सवालों के जवाब देता है।

स्क्रीन देखकर भी उलझन क्यों रहती है?

“Awaiting Service Report” का अर्थ है कि अदालत इस पुष्टि का इंतज़ार कर रही है कि दूसरे पक्ष को नोटिस मिला। “For Steps” का आम तौर पर मतलब है किसी पक्ष को प्रक्रिया से जुड़ा कोई कदम उठाना है, जैसे तामील की फ़ीस देना। शब्द राज्यों में अलग हो सकते हैं। आदेश लंबे और अक्सर अंग्रेज़ी में होते हैं।

स्क्रीन पर साफ़ नहीं लिखा होता कि पिछली सुनवाई से अब तक क्या बदला, अब किसकी बारी है या मुफ़्त मदद कहाँ मिलेगी। लोग इस कमी को फ़ोन करके, दफ़्तर जाकर या किसी बिचौलिए की मदद लेकर भरते हैं। कोई यह प्रकाशित नहीं करता कि लोगों को अपने मामले की स्थिति सचमुच समझ आई या नहीं।

न्याय पथ: हर मामले की स्थिति का आसान मतलब

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

हमारा प्रस्ताव है कि ई-कोर्ट्स के आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ सरल भाषा में यह जानकारी मिले:

  1. स्थिति बताने वाले शब्दों की स्वीकृत शब्दावली।

    हर उच्च न्यायालय अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले शब्दों के आसान अर्थ तय करे। पहली बार मुकदमे में शामिल लोगों से उन्हें परखे और न्यायाधीश व अदालती कर्मचारी उनकी पुष्टि करें। मूल शब्द हमेशा साथ दिखे।

  2. पिछली सुनवाई के बाद क्या बदला?

    आधिकारिक प्रविष्टियों से बना छोटा कार्ड, जिसकी हर पंक्ति मूल प्रविष्टि से जुड़ी हो।

  3. अब किसकी बारी है?

    स्पष्ट संकेत: अदालत की, आपके पक्ष की, दूसरे पक्ष की या अभी मालूम नहीं। “आपके पक्ष की” के साथ हमेशा लिखा हो: “अपने अधिवक्ता या विधिक सेवा प्राधिकरण से बात करें।”

  4. आदेश का सार।

    नए आदेश में वह पंक्ति ज्यों की त्यों उद्धृत हो जिसमें अदालत ने करने को कहा है। अलग से स्पष्ट पहचान के साथ सरल अर्थ दिया जाए। आधिकारिक संस्करण केवल अदालत का आदेश ही रहे।

  5. सुनवाई के दिन की मदद।

    कक्ष, कार्यसूची में क्रमांक, जहाँ लागू हो वहाँ वीडियो लिंक और हाज़िरी के बारे में आदेश की बात एक जगह मिले।

  6. हर पन्ने पर मुफ़्त सहायता।

    नज़दीकी ई-सेवा केंद्र, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, टेली-लॉ (14454) और न्याय सेतु के साथ वापस फ़ोन करने का अनुरोध भी उपलब्ध हो।

AI कहाँ मदद करे और कौन-से फैसले उसके हाथ में न हों?

AI स्वीकृत अर्थों और सारांशों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकता है, उन्हें पढ़कर सुना सकता है, ‘क्या बदला’ कार्ड बना सकता है और आदेश में निर्देश देने वाली पंक्ति ढूँढ़ सकता है।

AI कानूनी सलाह न दे, नतीजा या समय न बताए और न्यायाधीशों या वकीलों की प्रोफ़ाइल न बनाए। स्थिति का अर्थ इंसानों की मंज़ूर शब्दावली से आए, AI अपनी तरफ़ से न गढ़े। हर सारांश आधिकारिक रिकॉर्ड से जुड़ा हो। अदालतों ने उचित ही न्यायिक फैसले लेने में AI के उपयोग पर रोक लगाई है। केरल उच्च न्यायालय की 2025 की नीति इसका एक उदाहरण है। मामलों के डेटा पर काम सिर्फ़ सरकारी सिस्टम में हो।

दो उच्च न्यायालयों से शुरुआत

दो उच्च न्यायालयों, एक हिंदीभाषी क्षेत्र का और दूसरा किसी अन्य भाषाभाषी क्षेत्र का, की ज़िला अदालतों में नौ महीने का परीक्षण हो। पहले 50 सबसे आम स्थिति-शब्द लें, फिर ‘क्या बदला’ कार्ड और ई-सेवा केंद्रों पर मदद के रास्ते जोड़ें। अंत में आदेश का सार और सुनने की सुविधा दें। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹2 से 4 करोड़ है।

देखें कि क्या लोग सही बता पाते हैं कि आगे क्या होना है, पक्षकारों से कितनी सुनवाइयाँ छूटीं, कर्मचारियों से स्थिति पूछने के सामान्य सवाल कितने आए और मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए कितने लोगों को भेजा गया।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
मुकदमे से जुड़े लोगअदालत परिसर के मुफ़्त ई-सेवा केंद्र का उपयोग करें और अपने वकील से पूछें कि अब किसकी बारी है।
सुप्रीम कोर्ट की ई-समितिस्थिति बताने वाले शब्दों की राष्ट्रीय सरल-भाषा शब्दावली अपनाए।
उच्च न्यायालयअपने यहाँ के शब्दों के अर्थ तय करें और उन लोगों के साथ परखें जो कभी अदालत नहीं गए।
न्याय विभागई-कोर्ट्स के तीसरे चरण में इस सुविधा के लिए धन दे और न्याय सेतु को केस पन्ने से जोड़े।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और अन्य विधिक सेवा प्राधिकरणहर केस पन्ने पर वापस फ़ोन करने का अनुरोध जोड़ें।

बात मुकदमा लड़ रहे व्यक्ति की भाषा में हो

भारत अदालतों की जानकारी पहले ही ऑनलाइन ला चुका है। अब रिकॉर्ड को मुकदमे से जुड़े व्यक्ति की भाषा में बोलना है। स्पष्टता से हर मामला छोटा नहीं होगा, लेकिन उलझन की वजह से लोगों की सुनवाई, पैसा और भरोसा ज़रूर बच सकता है।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में ई-कोर्ट्स: आपके केस की स्थिति का सचमुच क्या मतलब है?

आपकी बारी: केस की स्थिति बताने वाला कौन-सा शब्द आपको या आपके परिवार को सबसे ज़्यादा उलझाता है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

  1. 01
    आईएएनएस: अदालतों में लंबित मामलों पर संसद में विधि मंत्रालय का जवाब, 13 फ़रवरी 2026। स्रोत देखें
  2. 02
    दक्ष: चार ज़िला एवं सत्र अदालतों में समय और कामकाज का अध्ययन। स्रोत देखें
  3. 03
    बार एंड बेंच: ज़िला अदालतों में विलंबित मामलों पर एनजेडीजी के आँकड़े, 14 सितंबर 2024। स्रोत देखें
  4. 04
    पत्र सूचना कार्यालय: न्यायपालिका के डिजिटल बदलाव पर पृष्ठभूमि-पत्र, 7 अगस्त 2026। स्रोत देखें
  5. 05
    पत्र सूचना कार्यालय: विधिक सहायता और लोक अदालत के आँकड़े, 9 नवंबर 2025। स्रोत देखें
  6. 06
    ऑर्गनाइज़र: दिशा 2.0 और न्याय सेतु, 25 जुलाई 2026। स्रोत देखें
  7. 07
    मीडियानामा: ज़िला न्यायपालिका में AI पर केरल उच्च न्यायालय की नीति, 21 जुलाई 2025। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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