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विचार-लेख 33सुरक्षा और आपात स्थिति · काम और आजीविका

इमारत दिखती है, उसे बनाने वाला भी दिखे

सुरक्षा की शुरुआती हिदायतें समझ न आना, ऊँचाई से गिरना, अनुपयोगी सुरक्षा उपकरण, गर्मी, थकान, ठेकेदारों की परतें और देर से मिलती मदद। निर्माण स्थल पर सबसे कम ध्यान अक्सर उसी पर जाता है जो इमारत खड़ी करता है।

चौथी मंज़िल

यह मिसाल समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

एक युवा श्रमिक गाँव से शहर के निर्माण स्थल पर आता है। उसे हेलमेट मिलता है, लेकिन ऊँचाई पर गिरने से बचाने वाला हार्नेस नहीं। सुरक्षा की जानकारी ऐसी भाषा में दी जाती है जिसे वह पूरी तरह नहीं समझता। तीसरे हफ्ते उसे चौथी मंज़िल के किनारे शटरिंग ठीक करने भेजा जाता है। वहाँ सुरक्षा रेलिंग नहीं है।

उसे खतरा मालूम है। यह भी मालूम है कि शिकायत से काम छूट सकता है। कल्याण बोर्ड में उसका पंजीकरण नहीं है, इसलिए अगर वह गिरा तो हो सकता है उसके परिवार को कुछ न मिले।

कामगारों तक न पहुँचने वाला पैसा

राज्य निर्माण की लागत पर उपकर लेते हैं, जिससे श्रमिक कल्याण बोर्डों को धन मिलता है। सूचना के अधिकार से मिले आँकड़ों पर द हिंदू की रिपोर्ट और दृष्टि IAS के जनवरी 2025 के सार के अनुसार देश भर में करीब ₹70,744 करोड़ उपकर बिना खर्च पड़े थे। कुछ बड़े राज्यों में बची रकम कई हज़ार करोड़ रुपये थी।

यह पैसा दुर्घटना राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन के लिए है। धन बिना खर्च बचने का अर्थ है कि देश की इमारतें खड़ी करने वालों तक उनके लाभ नहीं पहुँचे।

कामगारों को जितना पता है, उससे ज़्यादा इंतज़ाम पहले से हैं

  • भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996। इसमें सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं और उपकर से चलने वाले राज्य कल्याण बोर्डों की व्यवस्था है।
  • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020। यह नियोक्ताओं की सुरक्षा संबंधी ज़िम्मेदारियाँ तय करती है।
  • ई-श्रम। निर्माण श्रमिकों को असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत करके योजनाओं से जोड़ता है।
  • कल्याण बोर्ड। पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना राहत, मातृत्व सहायता, शिक्षा अनुदान और पेंशन देते हैं।

सुरक्षा कहाँ टूटती है?

  • शुरुआती सुरक्षा प्रशिक्षण समझ में नहीं आता। जल्दी-जल्दी ऐसी भाषा में जानकारी दी जाती है जो कामगार की नहीं है। उसे शायद ही कभी दोहराया जाता है।
  • सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल लायक नहीं होते या उस काम के लिए सही उपकरण मिलते ही नहीं।
  • उपठेकों की कड़ियों में ज़िम्मेदारी खो जाती है।
  • कामगार असुरक्षित हालात की सूचना देने से डरते हैं।
  • पंजीकरण और लाभ मिलने में देरी होती है। प्रवासी कामगार जहाँ काम करते हैं, वहाँ उनका पंजीकरण अक्सर नहीं होता।

प्रस्ताव: निर्माण करने वालों को पहचान और सुरक्षा देने वाली व्यवस्था

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. साथ चलने वाला श्रमिक सुरक्षा पासपोर्ट।

    प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, काम किए गए स्थल और कल्याण पंजीकरण का एक रिकॉर्ड हो, जिसका मालिक कामगार खुद हो।

  2. रोज़ पाँच मिनट की सुरक्षा बैठक।

    काम शुरू होने से पहले श्रमिकों की भाषा में उस दिन के जोखिमों पर छोटी-सी बातचीत हो।

  3. उपठेकों में स्पष्ट जवाबदेही।

    निर्माण स्थल के हर श्रमिक की सुरक्षा के लिए मुख्य डेवलपर ज़िम्मेदार हो।

  4. बिना डर जोखिम की सूचना।

    पहचान बताए बिना असुरक्षित हालात की शिकायत की जा सके और शिकायत करने पर बदले की कार्रवाई से सुरक्षा मिले।

  5. समय पर मिलने वाले कल्याण लाभ।

    स्थल पर पहले दिन पंजीकरण हो और दुर्घटना के दावे की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो।

AI कहाँ मदद करे और लोग कहाँ फैसला लें?

AI निरीक्षण की तस्वीरों और घटनाओं के रिकॉर्ड से जोखिम पहचानकर तय करने में मदद कर सकता है कि पहले कहाँ निरीक्षण हो। कामगारों को दंड देने या उन पर निगरानी रखने के लिए इसका इस्तेमाल कभी न हो।

सुरक्षा के लिए साइट इंजीनियर, ठेकेदार और श्रम निरीक्षक जवाबदेह हों। कामगार को असुरक्षित काम रोकने का अधिकार हो।

शुरुआत एक शहर के बड़े निर्माण स्थलों से

एक शहर के दस बड़े निर्माण स्थलों पर एक साल के लिए सुरक्षा पासपोर्ट, रोज़ की सुरक्षा बैठक और पहले दिन कल्याण बोर्ड पंजीकरण का परीक्षण किया जा सकता है। योजना के लिए हमारी अनुमानित लागत ₹50 से 80 लाख है।

पंजीकृत श्रमिकों की संख्या, रिपोर्ट हुई बाल-बाल बचने की घटनाएँ, गंभीर चोटें और दुर्घटना के दावों के भुगतान में लगा समय मापें।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
घर खरीदार और परियोजना ग्राहकडेवलपर से पूछें कि आपकी परियोजना पर कामगारों की सुरक्षा कैसे की जाती है।
डेवलपर और ठेकेदारहर श्रमिक की ज़िम्मेदारी लें, चाहे उसे काम पर किसी ने भी रखा हो।
राज्य कल्याण बोर्डकाम की जगह पर पंजीकरण करें और उपकर श्रमिकों के कल्याण पर खर्च करें।
श्रम और रोज़गार मंत्रालयराज्यवार उपकर संग्रह, खर्च और दिए गए लाभों का ब्योरा प्रकाशित करे।
यूनियन और स्वयंसेवी संस्थाएँपंजीकरण कराने और असुरक्षित हालात की सूचना देने में कामगारों की मदद करें।

कामगार दिखें, निर्माण स्थल सुरक्षित हों

भारत में निर्माण रिकॉर्ड रफ़्तार से हो रहा है। जो लोग यह काम कर रहे हैं, उन्हें पहचान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके नाम पर पहले ही जुटाया जा चुका धन उनके सहारे के लिए खर्च होना चाहिए।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में निर्माण सुरक्षा: इमारत दिखती है, बनाने वाले क्यों नहीं?

क्या आपने अपने आसपास ऐसा निर्माण स्थल देखा है जहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया? क्या कमी थी? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    दृष्टि IAS: भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत उपलब्ध धन के कम इस्तेमाल पर लेख, 27 जनवरी 2025, द हिंदू में प्रकाशित आरटीआई आँकड़ों के आधार पर। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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