Better India By Design
विचार-लेख 67काम और आजीविका

कर्ज़ मंज़ूर है, पर क्या किस्तें चुकाना मुमकिन है?

भारत के डिजिटल ऋण नियम हर कर्ज़ को अलग-अलग परखते हैं। मगर सारे कर्ज़ मिलकर कितना बोझ बन चुके हैं? एक और कर्ज़ लेने से पहले न कोई यह जाँचता है, न उधार लेने वाले को कुल रकम दिखाता है।

मंज़ूरियाँ पाँच, तनख़्वाह एक

यह मिसाल हमारे स्रोतों में दिखे रुझानों को समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

26 साल का रवि ग्राहक सहायता का काम करता है और हर महीने ₹28,000 कमाता है। मार्च में माँ के अस्पताल के बिल के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐप दस मिनट से भी कम में ₹25,000 मंज़ूर कर देता है। मुख्य तथ्य विवरण में ब्याज दर लिखी है। वह स्क्रीन आगे खिसका देता है। हर कदम नियमों के अनुसार है।

मई में किराया और दो ईएमआई एक ही हफ़्ते देनी हैं। दूसरा ऐप ₹15,000 का “पहले से मंज़ूर” कर्ज़ देता है। दो दिन बाद तीसरा ऐप ₹20,000 मंज़ूर करता है। किसी को दूसरे का कर्ज़ अभी नहीं दिखता, क्योंकि वह क्रेडिट ब्यूरो तक नहीं पहुँचा है।

अगस्त तक रवि पाँच जगह से उधार ले चुका है और आधी से ज़्यादा तनख़्वाह किस्तों में जाती है। हर नया कर्ज़ पुरानी किस्त चुकाता है। उसे पाँच बार मंज़ूरी मिली, लेकिन कुल बोझ एक बार भी नहीं दिखाया गया।

कर्ज़ तुरंत, दबाव बढ़ता हुआ

छोटे और तुरंत मिलने वाले कर्ज़ में फ़िनटेक कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। आरबीआई की जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में ₹50,000 से छोटे व्यक्तिगत ऋणों का 56.8% फ़िनटेक के पास था। साल भर में इस हिस्से के ऋणों में 41.6% वृद्धि हुई। फ़िनटेक से उधार लेने वालों में 60% से अधिक 30 साल से कम उम्र के हैं।

छोटे डिजिटल ऋणों की अदायगी में चूक ज़्यादा है

₹50,000 से छोटे व्यक्तिगत ऋणों पर भुगतान में चूक की दर, ऋणदाता के प्रकार के अनुसार, मार्च 2026

फ़िनटेक ऋणदाता6.4%
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी)5.7%
बैंक4.1%

सभी पट्टियाँ शून्य से शुरू होती हैं।

बैंकों या एनबीएफ़सी के समान आकार के ऋणों के मुकाबले छोटे फ़िनटेक ऋणों में चूक ज़्यादा है। स्रोत: आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2026, द इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से।

स्रोत: आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2026, द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित विवरण। प्रस्तुति: Better India By Design। लेख के स्रोत देखें →

ये मार्च 2026 में ₹50,000 से छोटे व्यक्तिगत ऋणों की चूक दरें हैं, ऋणदाता के प्रकार के अनुसार। सभी तरह के ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।

मूल चार्ट देखें →

एक ही व्यक्ति पर कई कर्ज़ चढ़ने की बात आरबीआई के आँकड़ों में दिखती है। जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक आधे से कुछ अधिक व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के पास नया कर्ज़ लेते समय तीन सक्रिय ऋण पहले से थे। एक तिहाई से अधिक ने पिछले छह महीनों में तीन से ज़्यादा कर्ज़ लिए थे। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में ज़्यादा वित्तीय दबाव की ओर ध्यान दिलाया गया उन लोगों में, जिन्होंने पाँच या अधिक ऋणदाताओं से बिना गिरवी के कर्ज़ लिया था।

कई सुविधाएँ पहले से हैं, पर हर उधारकर्ता को पता नहीं

  • ऋणदाताओं पर सख़्त नियम। आरबीआई के डिजिटल ऋण निर्देश, 2025 के तहत मुख्य तथ्य विवरण में वार्षिक प्रतिशत दर देना, बिना दंड बाहर निकलने के लिए कम-से-कम एक दिन का समय देना, फ़ोन के संपर्कों और कॉल रिकॉर्ड तक पहुँच न लेना और हर डिजिटल ऋण की सूचना क्रेडिट ब्यूरो को देना ज़रूरी है।
  • मान्य ऐप की सूची। आरबीआई अपने नियमन के दायरे में आने वाले ऋणदाताओं के ऋण ऐप की सूची प्रकाशित करता है।
  • जल्दी मिलने वाली ऋण रिपोर्ट। 2024 तक ऋणदाता ब्यूरो को महीने में एक बार रिपोर्ट देते थे। फिर यह हर पखवाड़े हुआ और 1 जुलाई 2026 से हर हफ़्ते।
  • कई ऋणदाताओं को साथ देखने वाला नियम दूसरी जगह है। सूक्ष्मवित्त में कम आय वाले परिवार की कुल अदायगी उसकी आय के 50% तक और ऋणदाताओं की संख्या तीन तक सीमित है। उन्हीं लोगों को ऐप से मिले ऋणों पर ये नियम लागू नहीं होते।

एक के ऊपर एक चढ़ता कर्ज़ कहाँ छिप जाता है?

  • हर जाँच एक ऋण की है। मुख्य तथ्य विवरण इस कर्ज़ की बात करता है, पहले से चल रहे चार कर्ज़ों की नहीं।
  • मंज़ूरी से पीछे रहती है रिपोर्ट। मिनटों में मंज़ूर हुआ कर्ज़ दिखने में एक हफ़्ता तक लग सकता है। इसलिए एक ही हफ़्ते में लिए कई ऋण एक-दूसरे को नहीं दिखते।
  • कर्ज़ से कर्ज़ चुकाना किसी को साफ़ नहीं दिखता। नए ऋण से दूसरे ऋणदाता की पुरानी किस्त चुकाने पर किसी एक ऋणदाता को दोनों लेनदेन नहीं दिखते।
  • उधारकर्ता ऑफ़र रोक नहीं सकता। अपने ही नाम पर नए ऋण लेने पर रोक लगाने का तरीका नहीं है।
  • मदद देर से पहुँचती है। वसूली के फ़ोन शुरू होते हैं तो वे कई ऋणदाताओं से एक साथ आने लगते हैं।

प्रस्ताव: नया कर्ज़ लेने से पहले कुल बोझ की जाँच

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. मंज़ूरी स्वीकार करने से पहले कर्ज़ का आईना।

    मुख्य तथ्य विवरण के साथ एक मानक स्क्रीन पर हर मौजूदा ईएमआई, नई ईएमआई और एक साफ़ वाक्य दिखे: “इस ऋण के बाद आपकी मासिक आय का 58% किस्तों में जाएगा।” यह सूचना दे, ऋण पर रोक न लगाए।

  2. मंज़ूरी का संकेत उसी दिन।

    कोई विनियमित ऋणदाता डिजिटल ऋण मंज़ूर करे तो उसी कार्यदिवस न्यूनतम ज़रूरी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को जाए ताकि अगला ऋणदाता इसे देख सके।

  3. तेज़ी से बढ़ते कर्ज़ का संकेत और सोचने के लिए अधिक समय।

    मसलन 30 दिन में तीन नए कर्ज़ हों तो उधारकर्ता को सूचना मिले और बिना जुर्माने बाहर निकलने के लिए एक के बजाय तीन दिन मिलें।

  4. लोन लॉक।

    कोई भी उधारकर्ता अपने नाम पर नया कर्ज़ रोक सके, 72 घंटे की देरी जोड़ सके या मासिक सीमा तय कर सके। लॉक हटने में 48 घंटे लगें ताकि दबाव में उसे तुरंत हटाया न जा सके।

  5. बाहर निकलने का रास्ता।

    एक टैप से मुफ़्त परामर्शदाता मिले। उद्योग की साझा आचार संहिता के तहत योजना बनने तक 30 दिन के लिए दंड शुल्क और वसूली के फ़ोन रोक दिए जाएँ।

  6. कुल कर्ज़ भी गिनें।

    प्रकाशित करें कि नए ऋणों का कितना हिस्सा पहले से तीन या अधिक और पाँच या अधिक ऋणदाताओं से उधार लेने वालों को मिला।

AI कहाँ मदद करे और कौन-से फैसले उसके हाथ में न हों?

सहमति से मिले बैंक डेटा में AI वह क्रम पहचान सकता है जहाँ नया ऋण मिलते ही कुछ दिनों के भीतर दूसरे ऋणदाता को भुगतान हुआ। बिना वेतन पर्ची वाले गिग कामगारों की आय का अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है। कर्ज़ का आईना भारतीय भाषाओं में पढ़कर सुना सकता है।

निष्कर्ष उधारकर्ता को मिलें; ऋणदाताओं को स्कोर बनाकर न दिए जाएँ। AI न ऋण मंज़ूर करे, न किसी ऋणदाता का अतिरिक्त कर्ज़ लेने के लिए दबाव डाले। उधारकर्ता को किसी भी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति का हक़ हो।

नियंत्रित परीक्षण से शुरुआत

आरबीआई के नियामकीय सैंडबॉक्स में नौ महीने का परीक्षण तीन से पाँच ऋणदाताओं, एक क्रेडिट ब्यूरो और एक अकाउंट एग्रीगेटर के साथ हो सकता है। कुछ लोगों को कर्ज़ का आईना दिखाएँ और कुछ को नहीं, फिर तुलना करें। देखें कि 90 दिन में तीन या ज़्यादा नए ऋण कितने लोगों ने लिए, कितने ऋण दूसरे कर्ज़ चुकाने में लगे, छह और बारह महीने में कितनी चूक हुई और पहली बार उधार लेने वालों को अब भी ऋण मिल रहा है या नहीं।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
उधारकर्तानया ऋण स्वीकार करने से पहले अपनी सारी ईएमआई जोड़ें। अगर किस्तों में आधी से ज़्यादा आय जाती है तो पहले मदद लें।
भारतीय रिज़र्व बैंककर्ज़ का आईना दिखाने वाली मानक स्क्रीन पर परामर्श करे। हर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में एक साथ कई ऋण लेने वालों की हिस्सेदारी बताए।
क्रेडिट ब्यूरोउसी दिन मंज़ूरी का संकेत और मुफ़्त लोन लॉक उपलब्ध कराएँ।
फ़िनटेक ऋणदाता और उनका उद्योग संगठननियम बनने से पहले ही स्वेच्छा से कुल ईएमआई दिखाएँ और 30 दिन का विराम देने की संहिता पर सहमत हों।
नियोक्ता और गिग प्लेटफ़ॉर्मकामगारों के कई कर्ज़ लेने से पहले परामर्श और वेतन अग्रिम का विकल्प दें।

सारे कर्ज़ एक साथ दिखें

एक-एक ऋण को देखें तो भारत के डिजिटल ऋण नियम दुनिया के सबसे मज़बूत नियमों में हैं। अब उधारकर्ता के हाँ कहने से पहले उसे पूरी तस्वीर दिखाएँ। उसे अपने उधार पर खुद ब्रेक लगाने दें और एक कर्ज़ के छह बन जाने से पहले निकलने का रास्ता दें।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में डिजिटल ऋण: मंज़ूरी मिलने का मतलब चुकाने की क्षमता होना नहीं है

आपकी बारी: क्या एक ऋण चलते हुए आपको बिना माँगे दूसरे ऋण का ऑफ़र मिला है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

YouTube पर देखें →

स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

  1. 01
    भारतीय रिज़र्व बैंक: डिजिटल ऋण निर्देश, 2025, 8 मई 2025। स्रोत देखें
  2. 02
    विज़न आईएएस: आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पर द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट का सार, 1 जुलाई 2026। स्रोत देखें
  3. 03
    इंक42: आरबीआई की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पर, 27 जून 2024। स्रोत देखें
  4. 04
    नेक्स्ट आईएएस: आरबीआई की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पर, 1 जनवरी 2026। स्रोत देखें
  5. 05
    एंजेल वन: फ़िनटेक उधारकर्ताओं पर ट्रांसयूनियन सिबिल के आँकड़े, 30 मई 2025। स्रोत देखें
  6. 06
    बिज़नेस स्टैंडर्ड: क्रेडिट सूचना कंपनियों के रिपोर्टिंग नियम लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2026 तक बढ़ाने पर रिपोर्ट, 4 दिसंबर 2025। स्रोत देखें
  7. 07
    विवेक कौल: ‘द ग्रेट बॉरोइंग बूम’, द इंडिया फ़ोरम, 14 जुलाई 2026। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, वित्तीय सलाह नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

आगे पढ़ें

एक और व्यवस्था, इससे जुड़ा एक और सवाल