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विचार-लेख 57काम और आजीविका

चार घरों में काम, फिर भी सुरक्षा का ज़िम्मा किसी का नहीं?

वह एक घर में खाना बनाती है, दूसरे में सफ़ाई करती है, तीसरे में बच्चे का खयाल रखती है। हर परिवार के लिए वह अंशकालिक कर्मचारी है। तो उसकी छुट्टी, सुरक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? अक्सर किसी की नहीं।

तीन घरों में काम, बीमारी में छुट्टी नहीं

यह मिसाल बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

शहर के एक अपार्टमेंट परिसर में एक महिला हर दिन चार घरों में काम करती है। बुखार की वजह से वह एक हफ़्ता काम पर नहीं जा पाती। दो घर उस हफ़्ते के पैसे काट लेते हैं, एक उसकी जगह किसी और को रख लेता है और एक पूरा वेतन देता है। किसी के साथ उसका लिखित समझौता नहीं है।

वह आठ साल से उसी इमारत में काम कर रही है। न उसके पास इस काम का कोई रिकॉर्ड है, न बचत योजना, न पेंशन।

बड़ी कामगार आबादी, जिसमें अधिकतर महिलाएँ हैं

ई-श्रम की आधिकारिक तथ्य-पत्रिका का हवाला देते हुए अगस्त 2026 में आईएएनएस ने बताया कि पोर्टल पर 31.89 करोड़ पंजीकरण हुए थे और इनमें 54.28% महिलाएँ थीं। खेती, निर्माण और परिधान उद्योग के साथ घरेलू काम सबसे बड़ी पेशागत श्रेणियों में है।

पंजीकरण शुरुआत है। जिनके कई नियोक्ता हैं, उनके लिए कठिन सवाल यह है: उनकी सुरक्षा में योगदान कौन देगा?

बहुत कुछ पहले से है, पर कई घरों को इसकी ख़बर नहीं

  • ई-श्रम। यह घरेलू कामगारों का पंजीकरण करता है और उन्हें दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न योजनाओं से जोड़ता है।
  • राज्य कल्याण बोर्ड। कुछ राज्यों में घरेलू कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड हैं या न्यूनतम मज़दूरी तय है।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान है।
  • कामगार संगठन और सहकारी संस्थाएँ। कई शहरों में घरेलू कामगारों के अपने संगठन हैं।

सुरक्षा की कड़ी कहाँ टूटती है?

  • नियोक्ता कई, ज़िम्मेदारी किसी की नहीं। हर परिवार मानता है कि कुल काम में उसका हिस्सा छोटा है।
  • लिखित समझौता नहीं होता कि काम क्या होगा, घंटे कितने होंगे, वेतन कितना होगा या छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी।
  • ऐसा अंशदान नहीं है जो कामगार के साथ बना रहे, चाहे वह बचत के लिए हो, बीमे के लिए या पेंशन के लिए।
  • न काम के अनुभव का रिकॉर्ड है, न हुनर का।
  • कामगारों को नौकरी जाने का डर रहता है जब वे अपना हक़ माँगते हैं।

प्रस्ताव: कामगारों के अपने नियंत्रण वाला ‘गरिमा नेटवर्क’

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. कामगार का अपना वर्क पासपोर्ट, जिसमें उसके काम का अनुभव और हुनर दर्ज हो।

  2. न्यायपूर्ण काम का एक सरल समझौता, जिसमें काम, घंटे, वेतन, छुट्टी और काम छोड़ने या छुड़ाने से पहले सूचना देने की शर्तें लिखी हों।

  3. अलग-अलग घरों से मिलने वाला अंशदान कामगार के साथ बना रहे और उसकी बचत, बीमे और पेंशन में जाए।

  4. मोहल्ले में सहायता केंद्र, जो कामगार संगठनों और निवासी संघों के साथ मिलकर चलें।

  5. ऐसा हुनर जिससे वेतन बढ़ सके, जैसे खाना पकाने, बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण।

AI कहाँ मदद करे, और फैसले कहाँ कामगार लें?

AI समझौतों का अनुवाद कर सकता है, अधिकार समझा सकता है और कामगारों को लाभ योजनाओं से जोड़ सकता है।

AI कामगारों को न रैंक करे, न उनकी निगरानी करे, न उन्हें काली सूची में डाले, न उनकी योग्यता पर फैसला सुनाए। डेटा कामगार का हो; क्या साझा करना है, यह वही तय करे।

शुरुआत कुछ पड़ोसी आवासीय सोसायटियों से

कुछ आवासीय सोसायटियाँ घरेलू कामगारों के संगठन के साथ एक साल तक लिखित समझौतों और कामगार के साथ बने रहने वाले अंशदान की व्यवस्था आज़मा सकती हैं। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹20 से 40 लाख है।

देखें कि कितने कामगारों के पास लिखित समझौते हैं, कितनी सवेतन छुट्टी मिली, परिवारों ने कितना अंशदान दिया और कामगारों की आय कितनी रही।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
घरकाम, वेतन और छुट्टी लिखित रूप में तय करें और कामगार के बीमे या बचत में योगदान दें।
निवासी कल्याण संघअपनी सोसायटी में न्यायपूर्ण काम के लिए एक मानक समझौता अपनाएँ।
घरेलू कामगारों के संगठनकामगारों को पंजीकरण कराने और अपने वर्क पासपोर्ट का इस्तेमाल करने में मदद दें।
राज्य श्रम विभागघरेलू काम के न्यूनतम मानक तय करें और उन्हें लागू कराएँ।
श्रम और रोज़गार मंत्रालयई-श्रम के ज़रिए कई नियोक्ताओं से एक कामगार के लिए अंशदान लेना संभव बनाए।

कई घरों में काम हो, गरिमा हर जगह मिले

घरेलू कामगार की सुरक्षा इस संयोग पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि उसे किन घरों में काम मिला। ज़िम्मेदारी साफ़ और साझा हो, तो उसे भी वही सुरक्षा मिल सकती है जिसका हर कामगार हक़दार है।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में घरेलू काम की नई व्यवस्था: चार नियोक्ता, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं

आपकी बारी: क्या आपके घर में काम करने वालों के साथ लिखित समझौता है? क्यों है या क्यों नहीं है? वीडियो के कमेंट में बताएँ। अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    आईएएनएस: ई-श्रम पोर्टल के पाँच साल पूरे होने और 31.89 करोड़ पंजीकरण की रिपोर्ट, 25 अगस्त 2026। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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