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विचार-लेख 58न्याय और सार्वजनिक सेवाएँ

दिव्यांगता पहचान पत्र मिलना और सेवाएँ मिलना अलग बातें हैं

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) ने पूरे देश के लिए एक आधार बनाया है। फिर भी कई लोगों को आकलन की अस्पष्ट प्रक्रिया, लौटाए गए दस्तावेज़, नवीनीकरण की चिंता और अगली हर सेवा के लिए अलग पोर्टल से जूझना पड़ता है।

कार्ड तो मिल गया, अब क्या?

यह मिसाल बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

सुनने में कठिनाई वाला एक युवक यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करता है। मेडिकल बोर्ड में अपनी बारी के लिए महीनों इंतज़ार करता है। दो बार ज़िला अस्पताल जाता है और एक कागज़ कम पड़ने पर आवेदन लौटा दिया जाता है। कार्ड मिल भी जाए तो छात्रवृत्ति, यात्रा रियायत और सहायक उपकरण के लिए उसे तीन अलग पोर्टलों पर फिर आवेदन करना पड़ता है।

कार्ड से उसकी दिव्यांगता प्रमाणित हो गई। जिन सुविधाओं की उसे ज़रूरत थी, वे अब भी दूर थीं।

बुनियाद अभी तैयार हो रही है

इस बारे में सितंबर 2025 में प्रकाशित लेगेसी आईएएस के विश्लेषण के मुताबिक अनुमानित दिव्यांग आबादी के 40% से भी कम लोगों के पास यूडीआईडी कार्ड था। 11 लाख से ज़्यादा आवेदन लंबित थे। उनमें से 60% को छह महीने या उससे अधिक हो गए थे। केवल चार राज्यों में 50% से ज़्यादा लोगों तक कार्ड पहुँचा था।

हर लंबित आवेदन के पीछे एक व्यक्ति है जो अपने हक़ की सहायता का इंतज़ार कर रहा है।

बहुत कुछ पहले से मौजूद है

  • यूडीआईडी परियोजना। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पहचान और प्रमाणपत्र।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016। यह 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और अधिकार व हक़ तय करता है।
  • योजनाएँ और लाभ। छात्रवृत्ति, एडीआईपी योजना के तहत सहायक उपकरण, पेंशन, यात्रा में रियायत और आरक्षण।
  • दिव्यांगजनों के संगठन। कई ज़िलों में ये आवेदकों की मदद करते हैं।

सुविधाओं तक पहुँच कहाँ टूटती है?

  • मूल्यांकन की प्रक्रिया साफ़ नहीं होती, इसलिए आवेदकों को पता नहीं रहता कि क्या होगा।
  • कागज़ लौटा दिए जाते हैं, लेकिन कारण साफ़ नहीं बताया जाता।
  • नवीनीकरण के समय चिंता रहती है कि कहीं लाभ बंद न हो जाए।
  • हर लाभ के लिए नया आवेदन करना पड़ता है।
  • केवल ऑनलाइन चलने वाली प्रक्रिया से वे लोग बाहर रह जाते हैं जिन्हें किसी इंसान की मदद चाहिए।

प्रस्ताव: यूडीआईडी के ज़रिए सेवाओं तक पहुँचने का साथी

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. पहले ज़रूरत समझें: शुरुआत उस सुविधा से हो जिसकी व्यक्ति को सचमुच ज़रूरत है।

  2. मूल्यांकन की तैयारी में मदद मिले, जानकारी साफ़ हो और मुलाकात ऐसी जगह व तरीके से तय हो जहाँ व्यक्ति पहुँच सके।

  3. हर फैसले का मतलब सरल भाषा में बताया जाए, साथ ही अपील करने का तरीका भी।

  4. हर कदम पर किसी व्यक्ति की मदद मिले, सामने बैठकर या फ़ोन पर।

  5. व्यक्ति की सहमति से उसे योजनाओं और सेवाओं से जोड़ें, ताकि कार्ड मिलने पर लाभ के लिए फिर से आवेदन न करना पड़े।

AI कहाँ मदद करे और फैसला कहाँ इंसान ले?

AI भाषा और आवाज़ के ज़रिए मार्गदर्शन दे सकता है और आवेदन भेजने से पहले कागज़ जाँचने में मदद कर सकता है।

AI कभी दिव्यांगता का निदान न करे, न ही प्रमाणपत्र, अपील या लाभ पर फैसला दे। डिजिटल रास्ता पहला विकल्प हो सकता है, अकेला नहीं।

एक ज़िले से शुरुआत

एक ज़िले में मेडिकल बोर्ड, समाज कल्याण कार्यालय और दिव्यांगजनों के एक संगठन के साथ एक साल तक इस व्यवस्था का परीक्षण हो सकता है। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹30 से 50 लाख है।

देखें कि आवेदन से कार्ड तक कितना समय लगा, कितने आवेदन लौटे, कार्ड के बाद कौन-से लाभ मिले और लोग सेवा से कितने संतुष्ट रहे।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
आवेदक और परिवारस्थानीय दिव्यांगजन संगठन से मदद लें।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागआवेदक की सहमति से यूडीआईडी को योजनाओं से जोड़े।
राज्य समाज कल्याण विभागलंबित आवेदनों का निपटारा करें और समय-सीमाएँ प्रकाशित करें।
मेडिकल बोर्ड और अस्पतालमूल्यांकन को सुलभ बनाएँ और पहले से बताएँ कि कब, कहाँ और कैसे होगा।
दिव्यांगजनों के संगठनलोगों को रास्ता दिखाने वाले साझेदार बनें।

कार्ड से आगे, सेवाओं तक पहुँच

यूडीआईडी कार्ड एक अहम बुनियाद है। असली कसौटी यह है कि व्यक्ति को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, वे समय पर और सम्मान के साथ मिलती हैं या नहीं।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में यूडीआईडी को नए सिरे से सोचें: दिव्यांगता प्रमाणपत्र से सेवाओं तक असली पहुँच

आपकी बारी: आपके या किसी परिचित के पास यूडीआईडी कार्ड है तो बताएँ, कार्ड मिलने के बाद सबसे मुश्किल कदम क्या था? वीडियो के कमेंट में लिखें और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    लेगेसी आईएएस: लाभ के लिए ज़रूरी पहचानपत्र दिव्यांग आबादी के 40% से भी कम के पास होने पर रिपोर्ट, 4 सितंबर 2025। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, कानूनी या चिकित्सकीय सलाह नहीं।

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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