01 · विचार-लेख
कार्ड तो मिल गया, अब क्या?
यह मिसाल बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।
सुनने में कठिनाई वाला एक युवक यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करता है। मेडिकल बोर्ड में अपनी बारी के लिए महीनों इंतज़ार करता है। दो बार ज़िला अस्पताल जाता है और एक कागज़ कम पड़ने पर आवेदन लौटा दिया जाता है। कार्ड मिल भी जाए तो छात्रवृत्ति, यात्रा रियायत और सहायक उपकरण के लिए उसे तीन अलग पोर्टलों पर फिर आवेदन करना पड़ता है।
कार्ड से उसकी दिव्यांगता प्रमाणित हो गई। जिन सुविधाओं की उसे ज़रूरत थी, वे अब भी दूर थीं।
02 · विचार-लेख
बुनियाद अभी तैयार हो रही है
इस बारे में सितंबर 2025 में प्रकाशित लेगेसी आईएएस के विश्लेषण के मुताबिक अनुमानित दिव्यांग आबादी के 40% से भी कम लोगों के पास यूडीआईडी कार्ड था। 11 लाख से ज़्यादा आवेदन लंबित थे। उनमें से 60% को छह महीने या उससे अधिक हो गए थे। केवल चार राज्यों में 50% से ज़्यादा लोगों तक कार्ड पहुँचा था।
हर लंबित आवेदन के पीछे एक व्यक्ति है जो अपने हक़ की सहायता का इंतज़ार कर रहा है।
03 · विचार-लेख
बहुत कुछ पहले से मौजूद है
- यूडीआईडी परियोजना। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पहचान और प्रमाणपत्र।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016। यह 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और अधिकार व हक़ तय करता है।
- योजनाएँ और लाभ। छात्रवृत्ति, एडीआईपी योजना के तहत सहायक उपकरण, पेंशन, यात्रा में रियायत और आरक्षण।
- दिव्यांगजनों के संगठन। कई ज़िलों में ये आवेदकों की मदद करते हैं।
04 · विचार-लेख
सुविधाओं तक पहुँच कहाँ टूटती है?
- मूल्यांकन की प्रक्रिया साफ़ नहीं होती, इसलिए आवेदकों को पता नहीं रहता कि क्या होगा।
- कागज़ लौटा दिए जाते हैं, लेकिन कारण साफ़ नहीं बताया जाता।
- नवीनीकरण के समय चिंता रहती है कि कहीं लाभ बंद न हो जाए।
- हर लाभ के लिए नया आवेदन करना पड़ता है।
- केवल ऑनलाइन चलने वाली प्रक्रिया से वे लोग बाहर रह जाते हैं जिन्हें किसी इंसान की मदद चाहिए।
05 · BIBD का प्रस्ताव
प्रस्ताव: यूडीआईडी के ज़रिए सेवाओं तक पहुँचने का साथी
यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।
पहले ज़रूरत समझें: शुरुआत उस सुविधा से हो जिसकी व्यक्ति को सचमुच ज़रूरत है।
मूल्यांकन की तैयारी में मदद मिले, जानकारी साफ़ हो और मुलाकात ऐसी जगह व तरीके से तय हो जहाँ व्यक्ति पहुँच सके।
हर फैसले का मतलब सरल भाषा में बताया जाए, साथ ही अपील करने का तरीका भी।
हर कदम पर किसी व्यक्ति की मदद मिले, सामने बैठकर या फ़ोन पर।
व्यक्ति की सहमति से उसे योजनाओं और सेवाओं से जोड़ें, ताकि कार्ड मिलने पर लाभ के लिए फिर से आवेदन न करना पड़े।
06 · डिज़ाइन और AI
AI कहाँ मदद करे और फैसला कहाँ इंसान ले?
AI भाषा और आवाज़ के ज़रिए मार्गदर्शन दे सकता है और आवेदन भेजने से पहले कागज़ जाँचने में मदद कर सकता है।
AI कभी दिव्यांगता का निदान न करे, न ही प्रमाणपत्र, अपील या लाभ पर फैसला दे। डिजिटल रास्ता पहला विकल्प हो सकता है, अकेला नहीं।
07 · प्रस्ताव को कैसे परखें
एक ज़िले से शुरुआत
एक ज़िले में मेडिकल बोर्ड, समाज कल्याण कार्यालय और दिव्यांगजनों के एक संगठन के साथ एक साल तक इस व्यवस्था का परीक्षण हो सकता है। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹30 से 50 लाख है।
देखें कि आवेदन से कार्ड तक कितना समय लगा, कितने आवेदन लौटे, कार्ड के बाद कौन-से लाभ मिले और लोग सेवा से कितने संतुष्ट रहे।
08 · किसकी क्या भूमिका है
हममें से कौन क्या कर सकता है?
| आवेदक और परिवार | स्थानीय दिव्यांगजन संगठन से मदद लें। |
|---|---|
| दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | आवेदक की सहमति से यूडीआईडी को योजनाओं से जोड़े। |
| राज्य समाज कल्याण विभाग | लंबित आवेदनों का निपटारा करें और समय-सीमाएँ प्रकाशित करें। |
| मेडिकल बोर्ड और अस्पताल | मूल्यांकन को सुलभ बनाएँ और पहले से बताएँ कि कब, कहाँ और कैसे होगा। |
| दिव्यांगजनों के संगठन | लोगों को रास्ता दिखाने वाले साझेदार बनें। |
09 · विचार-लेख
कार्ड से आगे, सेवाओं तक पहुँच
यूडीआईडी कार्ड एक अहम बुनियाद है। असली कसौटी यह है कि व्यक्ति को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, वे समय पर और सम्मान के साथ मिलती हैं या नहीं।