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शिकायत बंद हुई, समस्या भी दूर हुई क्या?

शिकायत बंद हो जाती है। अगले हफ्ते गड्ढा फिर खुल जाता है, नाली फिर उफनती है, बत्ती फिर बुझती है। दिक्कत सिर्फ़ देर की नहीं है। रिकॉर्ड ऐसा है कि समस्या बनी रहे, फिर भी शिकायत निपटी हुई दिख सकती है।

एक ही गड्ढा, पाँच बार

यह उदाहरण समझाने के लिए है, किसी वास्तविक सड़क का विवरण नहीं।

एक महिला अपनी गली के बाहर गड्ढे की शिकायत करती है। तीन दिन बाद संदेश आता है कि मामला सुलझ गया। गड्ढे पर डामर की पतली परत बिछी है। अगली बारिश में गड्ढा लौट आता है। वह फिर शिकायत करती है। नया टिकट खुलता है, फिर बंद हो जाता है।

साल खत्म होने तक उसी गड्ढे पर पाँच शिकायतें ‘हल’ हो चुकी हैं। शहर का डैशबोर्ड पाँच कामयाबियाँ दिखाता है।

शिकायत जल्दी बंद, असर का पता नहीं

राज्यसभा में दिए एक लिखित जवाब के बारे में पीटीआई ने जुलाई 2025 में बताया कि 1 अप्रैल से 24 जुलाई 2025 के बीच केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सीपीग्राम्स पर 6,60,091 शिकायतें मिलीं और 4,47,431 का निपटारा हुआ। औसत निपटारा समय 16 दिन था। जुलाई 2022 से नागरिकों की संतुष्टि जाँचने के लिए एक फ़ीडबैक कॉल सेंटर भी चल रहा है।

रफ़्तार सुधरी है। कठिन सवाल यह है कि कितनी समस्याएँ ठीक होने के बाद फिर नहीं लौटीं।

नागरिक जितना इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा व्यवस्था पहले से है

  • सीपीग्राम्स। केंद्रीय मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था, जिसमें अपील और प्रतिक्रिया की सुविधा भी है।
  • राज्यों के शिकायत पोर्टल। कई राज्य अपने पोर्टल चलाते हैं, जैसे कर्नाटक का जनस्पंदना।
  • नगर निकायों के शिकायत ऐप। ज़्यादातर शहर ऐप, फ़ोन या वेबसाइट पर शिकायत लेते हैं।
  • प्रतिक्रिया लेने के लिए फ़ोन। कुछ व्यवस्थाओं में शिकायत बंद होने के बाद नागरिक से फ़ोन पर पूछा जाता है कि वह संतुष्ट है या नहीं।

समाधान कहाँ अधूरा रह जाता है?

  • एक ही समस्या की बार-बार की शिकायतें अलग टिकट बनती हैं, इसलिए दोहराती हुई खराबी छिप जाती है।
  • ‘हल हुआ’ की परिभाषा तय नहीं है। अस्थायी पैबंद को स्थायी मरम्मत के बराबर गिन लिया जाता है।
  • काम का प्रमाण नहीं। शिकायत बंद करते समय जगह, किस चीज़ पर काम हुआ, सामग्री या मंज़ूरी दर्ज नहीं होती।
  • सुरक्षा और मरम्मत को एक मान लिया जाता है। मरम्मत की शिकायत सिर्फ़ बैरिकेड लगाकर बंद की जा सकती है।
  • डैशबोर्ड में शिकायतें बंद करना उपलब्धि है, टिकाऊ समाधान नहीं।

प्रस्ताव: व्यवस्था स्थायी मरम्मत के लिए बने

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. सेवा में आई खराबी की एक साझा पहचान संख्या, जो एक ही मूल समस्या पर आने वाली सारी शिकायतों को जोड़े।

  2. समाधान की स्पष्ट शर्तें, जिनमें हर तरह की समस्या के लिए तय हो कि “ठीक हुआ” का अर्थ क्या है।

  3. काम का प्रमाण: हर शिकायत बंद करते समय जगह, संबंधित सड़क या सुविधा, सामग्री, समय और काम मंज़ूर करने वाले का ब्यौरा।

  4. अभी खतरा टालने के उपाय स्थायी मरम्मत से अलग दर्ज हों।

  5. डैशबोर्ड में सफलता का मतलब हो एक ही समस्या की शिकायतें कम होना, न कि ज़्यादा टिकट बंद करना।

AI कहाँ मदद करे और फैसला कौन ले?

AI शिकायतों के ढर्रे से लौटती खराबियाँ पहचान सकता है, बिना ठोस आधार बंद मामलों की ओर इशारा कर सकता है और बुनियादी ढाँचे की ऐसी ज़रूरतें दिखा सकता है जो अलग-अलग टिकट देखने पर छूट जाती हैं।

समस्या कैसे ठीक हो, यह इंजीनियर तय करें। मरम्मत टिकी या नहीं, इसकी पुष्टि नागरिक करें।

एक शहर की सड़कों और नालियों से शुरुआत

एक शहर अपनी सड़कों और नालियों पर एक साल तक साझा खराबी पहचान संख्या और समाधान की तय शर्तें आज़मा सकता है। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹40 से 60 लाख है।

देखें कि उसी सड़क या सुविधा पर कितनी शिकायतें दोहराईं, स्थायी मरम्मत में कितना समय लगा और कितने समाधानों की नागरिकों ने पुष्टि की।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
नागरिकसमस्या लौटे तो शिकायत फिर खोलें और पुरानी शिकायत संख्या बताएँ।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)सीपीग्राम्स में एक ही समस्या पर दोहराई जाने वाली शिकायतों की पहचान जोड़े।
राज्य शिकायत प्रकोष्ठआम समस्याओं के लिए तय करें कि “हल हुआ” का अर्थ क्या है।
नगर निगम और इंजीनियरिंग विभागहर शिकायत बंद करते समय काम का प्रमाण दर्ज करें।
निर्वाचित प्रतिनिधिसिर्फ़ बंद मामलों का अनुपात नहीं, दोहराई गई शिकायतों के आँकड़े भी माँगें।

‘ठीक हुआ’ का मतलब सचमुच ठीक हुआ हो

शिकायत व्यवस्था की कसौटी यह हो कि कितने कम लोगों को दूसरी बार शिकायत करनी पड़ी। इसके लिए रिकॉर्ड समस्या का पीछा करे, केवल टिकट का नहीं।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत की शिकायत व्यवस्था नए सिरे से: स्थायी समाधान कैसे बनें?

आपकी कौन-सी शिकायत ‘हल हुई’ बताकर बंद हुई, जबकि समस्या बनी रही? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगले प्रस्ताव के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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वही गड्ढा फिर उभर आया

5–7 मिनट · कक्षा 8 और उससे ऊपर

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

  1. 01
    द वीक (पीटीआई): सरकार के अनुसार पिछले चार महीनों में मिली 6.6 लाख जनशिकायतों में 4.47 लाख का निपटारा, 31 जुलाई 2025। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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