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उद्घाटन याद रहता है, रखरखाव नहीं

नल टूटा तो हफ्तों पड़ा रहा; सड़क की बत्ती बंद रही; शौचालय में पानी आना बंद हो गया। छोटी मरम्मत टलते-टलते बड़ी खराबी बन जाती है। यह बदकिस्मती नहीं, काम चलाने की व्यवस्था में कमी है।

जिस शौचालय का दो बार उद्घाटन हुआ

यह मिसाल बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक जगह की कहानी नहीं है।

एक व्यस्त बाज़ार के पास सार्वजनिक शौचालय का फ़ीता कटता है और उद्घाटन पट्टिका लगती है। छह महीने में एक नल टूटता है, टंकी टपकने लगती है। देखभाल करने वाले का वेतन अटकता है और वह आना बंद कर देता है। दुरुपयोग रोकने के लिए दरवाज़ों पर ताले लग जाते हैं।

तीन साल बाद उसी शौचालय की मरम्मत होती है और फिर उद्घाटन होता है। जिस छोटी मरम्मत से वह चालू रह सकता था, उसकी लागत कुछ हज़ार रुपये थी।

नागरिकों की जाँच में क्या मिला?

अप्रैल और मई 2026 में बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और छात्र स्वयंसेवकों ने पूरे बेंगलुरु में 142 सार्वजनिक शौचालयों की जाँच की। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार 26% शौचालय बिल्कुल चालू नहीं थे। चालू शौचालयों में से करीब 40% में ही पानी उपलब्ध था। 58% में लगातार दुर्गंध थी, किसी में भी साबुन देने वाला डिस्पेंसर नहीं था और सिर्फ़ नौ में रैंप थे।

शौचालय एक मिसाल हैं। यही सिलसिला सड़क की बत्तियों, पार्कों, बस शेल्टरों, स्कूल की इमारतों और पानी के सार्वजनिक नलों में दिखता है। धूमधाम से बनते हैं और फिर धीरे-धीरे बदहाल होने लगते हैं।

नागरिक जितना जानते हैं, उससे अधिक व्यवस्था मौजूद है

  • स्थानीय निकायों के लिए धन। वित्त आयोग के अनुदान और राज्यों से मिलने वाली राशि को शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय रखरखाव में इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • शिकायत की व्यवस्थाएँ। अधिकांश शहरों में नागरिक शिकायतों के लिए हेल्पलाइन, ऐप या पोर्टल हैं।
  • स्वच्छ भारत मिशन। इस मिशन ने सार्वजनिक शौचालयों को धन दिया और उनका मूल्यांकन किया है। शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षणों में रखरखाव भी देखा जाता है।
  • नागरिक समूह। निवासी कल्याण संघ, वार्ड समितियाँ और नागरिक समूह पहले से जाँच करते और समस्याएँ बताते हैं।

देखभाल कहाँ छूटती है?

  • संपत्ति बनाते समय रखरखाव का बजट तय नहीं होता। बाद में मरम्मत को नई परियोजनाओं के साथ पैसे की होड़ करनी पड़ती है।
  • रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी किसी एक की नहीं। विभाग, ठेकेदार और देखरेख करने वाला, सभी समझते हैं कि कोई और ज़िम्मेदार है।
  • शिकायतें गुम हो जाती हैं। नागरिक शिकायत तो करते हैं, लेकिन आगे क्या हुआ, शायद ही दिखता है।
  • खराबी देर से पकड़ में आती है, नियमित जाँच में नहीं, किसी की शिकायत पर।
  • छोटी मरम्मत की प्रक्रिया भी बड़ी होती है, इसलिए एक नल को भी टेंडर का इंतज़ार करना पड़ता है।

प्रस्ताव: स्थानीय स्तर पर रखरखाव की अर्थव्यवस्था

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. निर्माण के साथ देखभाल का बजट तय हो।

    हर नई सार्वजनिक संपत्ति के साथ उसके पूरे उपयोगकाल के रखरखाव की योजना और उसके लिए धन हो।

  2. शिकायत से पुष्टि तक नागरिक साथ रहें।

    तस्वीर भेजकर शिकायत करें, खुले रिकॉर्ड में प्रगति देखें और काम पूरा होने पर पुष्टि करें।

  3. खराबी से पहले जाँच।

    तय समय-सारणी के अनुसार नियमित निरीक्षण हो, चीज़ें टूटने के बाद नहीं।

  4. छोटे स्थानीय ठेकेदार।

    छोटी मरम्मत के लिए स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों को वार्षिक ठेके मिलें। काम पूरा होने की पुष्टि पर भुगतान हो।

  5. संपत्ति की हालत सभी को दिखे।

    सार्वजनिक नक्शे पर हर संपत्ति की हालत, आखिरी जाँच और लंबित शिकायतें दिखें।

AI कहाँ मदद करे और कौन-से फैसले लोग लें?

AI तस्वीरों से शिकायतों को छाँटकर सही विभाग तक भेज सकता है। यह अनुमान लगा सकता है कि कौन-सी सुविधा खराब होने वाली है, निवारक जाँच का समय तय कर सकता है और बार-बार होने वाली दिक्कतें दिखा सकता है।

बजट और प्राथमिकताएँ स्थानीय निकाय तय करें। मरम्मत वास्तव में काम आई या नहीं, इसकी पुष्टि नागरिक करें।

शुरुआत एक वार्ड से

एक वार्ड में एक साल तक उसके शौचालयों, सड़क की बत्तियों, पार्कों और पानी के नलों को शामिल कर यह व्यवस्था आज़माई जा सकती है। सार्वजनिक नक्शा, निवारक जाँच और स्थानीय मरम्मत के ठेके इसका हिस्सा हों। मरम्मत के वास्तविक खर्च को छोड़कर योजना के लिए हमारा अनुमान ₹30 से 50 लाख है।

देखें कि किसी भी दिन कितनी सुविधाएँ काम कर रही हैं, शिकायत के बाद मरम्मत में कितने दिन लगे और कितनी मरम्मत की पुष्टि नागरिकों ने की।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
नागरिककोई सार्वजनिक सुविधा टूटी दिखे तो तस्वीर के साथ बताएँ और ठीक होने तक जानकारी लेते रहें।
निवासी कल्याण संघपास की सुविधाओं की देखरेख में भाग लें और हर तिमाही उनकी जाँच करें।
शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतेंसंपत्तियों का रजिस्टर प्रकाशित करें जिसमें उनकी हालत और देखभाल का बजट हो।
लोक निर्माण विभागहर नई परियोजना की मंज़ूरी में रखरखाव की योजना शामिल करें।
स्वयं सहायता समूहस्थानीय रखरखाव के ठेकों के लिए बोली लगाएँ।

फ़ीता काटना आसान है

नया निर्माण दिखता है और उसकी सराहना होती है। उसे चालू रखना कम दिखाई देता है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है। सार्वजनिक संपत्ति का मूल्यांकन उद्घाटन के दिन से नहीं, उन वर्षों से हो जब वह सचमुच काम आई।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत की सार्वजनिक संपत्ति को नए सिरे से सोचें: रखरखाव की छूटी हुई कड़ी

अब आपकी बारी: आपके आसपास किस सार्वजनिक सुविधा का उद्घाटन हुआ लेकिन देखभाल नहीं हुई? आज उसकी हालत कैसी है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    डेक्कन हेराल्ड: बी.पैक की जाँच पर रिपोर्ट, ‘बेंगलुरु में हर चार में से एक सार्वजनिक शौचालय चालू नहीं’, 2026। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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