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विचार-लेख 47न्याय और सार्वजनिक सेवाएँ

सेवा ऑनलाइन हुई, क्या काम भी आसान हुआ?

इतनी सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन हैं। फिर भी बार-बार फ़ॉर्म भरना, वही दस्तावेज़ देना और आखिर में दफ़्तर जाना क्यों पड़ता है? कागज़ी कार्रवाई को स्क्रीन पर ले आना भर बदलाव नहीं है।

पहले ऑनलाइन, फिर कतार में

यह उदाहरण बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

एक छात्र को छात्रवृत्ति के लिए जाति और आय का प्रमाणपत्र चाहिए। वह ऑनलाइन आवेदन में आधार और राशन कार्ड सहित छह दस्तावेज़ अपलोड करता है। दो हफ्ते बाद आवेदन लौट आता है: एक स्कैन साफ़ नहीं है। वह उसे फिर अपलोड करता है।

फिर संदेश आता है कि सत्यापन के लिए तालुक कार्यालय जाएँ। वह कॉलेज से एक दिन की छुट्टी लेता है, लाइन में लगता है और उससे उन्हीं दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ माँगी जाती हैं।

सेवाएँ गिनी गईं, मशक्कत नहीं

DARPG के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार, जिस पर जून 2025 में आईएएनएस ने रिपोर्ट दी, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 21,062 ई-सेवाएँ उपलब्ध थीं। 2,016 अनिवार्य सेवाओं में से 1,599 यानी 79% से अधिक ऑनलाइन थीं। 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह अनुपात 90% से ऊपर था।

यह वास्तविक प्रगति है। अब सवाल है कि इन सेवाओं से नागरिक का काम कितना आसान हुआ।

सुविधाएँ मौजूद हैं, पर हर विभाग उनका पूरा उपयोग नहीं करता

  • डिजिलॉकर। इसमें सत्यापित दस्तावेज़ रहते हैं जिन्हें विभाग नागरिक की सहमति से ले सकते हैं।
  • आधार और ई-केवाईसी। इनसे कागज़ के बिना पहचान की पुष्टि हो सकती है।
  • एकल-खिड़की पोर्टल और उमंग। ये कई सेवाओं को एक जगह लाते हैं।
  • सामान्य सेवा केंद्र (CSC)। गाँवों और कस्बों में इन केंद्रों से मदद लेकर सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

मेहनत कहाँ कम नहीं हुई?

  • सरकार के पास मौजूद दस्तावेज़ फिर से माँगे जाते हैं।
  • फ़ॉर्म लंबे हैं और भाषा कठिन है।
  • आवेदन सुधार के लिए बार-बार लौटते हैं, पर वजह साफ़ नहीं बताई जाती।
  • आखिर में दफ़्तर जाना पड़ता है, अब भी कई सेवाओं में यही नियम है।
  • नागरिक की मेहनत कोई नहीं मापता, इसलिए उसे कम करने की गुंजाइश भी अनदेखी रह जाती है।

प्रस्ताव: नागरिक की मेहनत का पैमाना

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. गिनें कि दफ़्तर के कितने चक्कर बचे और कितने दस्तावेज़ अब नहीं देने पड़े। यह हिसाब हर सेवा का हो।

  2. लगा समय, बीच में छूटे आवेदन और सुधार के बार-बार लगते चक्कर दर्ज करें।

  3. हर अनुरोध की एक समयरेखा हो, जिसमें नागरिक शुरुआत से अंत तक अपनी प्रगति देख सके।

  4. सहमति लेकर दस्तावेज़ दोबारा इस्तेमाल करें। फिर से अपलोड कराने के बजाय रिकॉर्ड डिजिलॉकर से लिए जाएँ।

  5. सहायता के साथ सेवा पाने का रास्ता और अंतिम नतीजे की जवाबदेही हो, सिर्फ़ ऑनलाइन फ़ॉर्म की नहीं।

AI कहाँ मदद करे और फैसला किसका हो?

AI भाषा सरल कर सकता है, सहमति लेकर फ़ॉर्म की जानकारी पहले से भर सकता है और दिखा सकता है कि लोग कहाँ अटकते हैं, गलती करते हैं या आवेदन छोड़ देते हैं।

लक्ष्य एक और ऐप नहीं है। प्रक्रिया कैसे बदले, यह विभाग तय करें। बदलाव से काम आसान हुआ या नहीं, इसका फैसला नागरिक करें।

सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली पाँच सेवाओं से शुरुआत

एक राज्य अपनी पाँच सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं में नागरिक की मेहनत मापे। प्रक्रिया बदले और एक साल में फिर मापे। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹50 से 80 लाख है।

हर सफल आवेदन पर दफ़्तर के चक्कर, माँगे गए दस्तावेज़, पूरे हुए आवेदनों का अनुपात और सेवा मिलने तक लगा समय मापें।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
नागरिकविभाग को बताएँ कि किस ऑनलाइन सेवा में फिर भी दफ़्तर जाना पड़ा और क्यों।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा DARPGई-गवर्नेंस के आकलन में नागरिक की मेहनत भी शामिल करें।
राज्य के ई-गवर्नेंस विभागसहमति के साथ डिजिलॉकर से दस्तावेज़ लेने को सामान्य प्रक्रिया बनाएँ।
सेवाओं के डिज़ाइनरसेवा शुरू करने से पहले वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ उसे परखें।
सामान्य सेवा केंद्रों के संचालकबताएँ कि लोग किस कदम पर अटक रहे हैं।

कसौटी यह है कि काम आसान हुआ या नहीं

सवाल सिर्फ़ यह नहीं कि सेवा ऑनलाइन है या नहीं। सवाल यह है कि नागरिक पहले से कम मेहनत में अपना काम पूरा कर पाया या नहीं।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत की डिजिटल सेवाएँ: ऑनलाइन होने पर भी काम आसान क्यों नहीं होता?

अब आपकी बारी: किस “ऑनलाइन” सरकारी सेवा के लिए आपको फिर भी दफ़्तर जाना पड़ा? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगला प्रस्ताव देखने के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    मोरुंग एक्सप्रेस (आईएएनएस), 19 जून 2025: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-सेवाओं की संख्या 21,060 से अधिक होने पर रिपोर्ट। आधार: DARPG की NeSDA रिपोर्ट। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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