01 · विचार-लेख
पहले ऑनलाइन, फिर कतार में
यह उदाहरण बात समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।
एक छात्र को छात्रवृत्ति के लिए जाति और आय का प्रमाणपत्र चाहिए। वह ऑनलाइन आवेदन में आधार और राशन कार्ड सहित छह दस्तावेज़ अपलोड करता है। दो हफ्ते बाद आवेदन लौट आता है: एक स्कैन साफ़ नहीं है। वह उसे फिर अपलोड करता है।
फिर संदेश आता है कि सत्यापन के लिए तालुक कार्यालय जाएँ। वह कॉलेज से एक दिन की छुट्टी लेता है, लाइन में लगता है और उससे उन्हीं दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ माँगी जाती हैं।
02 · विचार-लेख
सेवाएँ गिनी गईं, मशक्कत नहीं
DARPG के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार, जिस पर जून 2025 में आईएएनएस ने रिपोर्ट दी, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 21,062 ई-सेवाएँ उपलब्ध थीं। 2,016 अनिवार्य सेवाओं में से 1,599 यानी 79% से अधिक ऑनलाइन थीं। 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह अनुपात 90% से ऊपर था।
यह वास्तविक प्रगति है। अब सवाल है कि इन सेवाओं से नागरिक का काम कितना आसान हुआ।
03 · विचार-लेख
सुविधाएँ मौजूद हैं, पर हर विभाग उनका पूरा उपयोग नहीं करता
- डिजिलॉकर। इसमें सत्यापित दस्तावेज़ रहते हैं जिन्हें विभाग नागरिक की सहमति से ले सकते हैं।
- आधार और ई-केवाईसी। इनसे कागज़ के बिना पहचान की पुष्टि हो सकती है।
- एकल-खिड़की पोर्टल और उमंग। ये कई सेवाओं को एक जगह लाते हैं।
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC)। गाँवों और कस्बों में इन केंद्रों से मदद लेकर सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
04 · विचार-लेख
मेहनत कहाँ कम नहीं हुई?
- सरकार के पास मौजूद दस्तावेज़ फिर से माँगे जाते हैं।
- फ़ॉर्म लंबे हैं और भाषा कठिन है।
- आवेदन सुधार के लिए बार-बार लौटते हैं, पर वजह साफ़ नहीं बताई जाती।
- आखिर में दफ़्तर जाना पड़ता है, अब भी कई सेवाओं में यही नियम है।
- नागरिक की मेहनत कोई नहीं मापता, इसलिए उसे कम करने की गुंजाइश भी अनदेखी रह जाती है।
05 · BIBD का प्रस्ताव
प्रस्ताव: नागरिक की मेहनत का पैमाना
यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।
गिनें कि दफ़्तर के कितने चक्कर बचे और कितने दस्तावेज़ अब नहीं देने पड़े। यह हिसाब हर सेवा का हो।
लगा समय, बीच में छूटे आवेदन और सुधार के बार-बार लगते चक्कर दर्ज करें।
हर अनुरोध की एक समयरेखा हो, जिसमें नागरिक शुरुआत से अंत तक अपनी प्रगति देख सके।
सहमति लेकर दस्तावेज़ दोबारा इस्तेमाल करें। फिर से अपलोड कराने के बजाय रिकॉर्ड डिजिलॉकर से लिए जाएँ।
सहायता के साथ सेवा पाने का रास्ता और अंतिम नतीजे की जवाबदेही हो, सिर्फ़ ऑनलाइन फ़ॉर्म की नहीं।
06 · डिज़ाइन और AI
AI कहाँ मदद करे और फैसला किसका हो?
AI भाषा सरल कर सकता है, सहमति लेकर फ़ॉर्म की जानकारी पहले से भर सकता है और दिखा सकता है कि लोग कहाँ अटकते हैं, गलती करते हैं या आवेदन छोड़ देते हैं।
लक्ष्य एक और ऐप नहीं है। प्रक्रिया कैसे बदले, यह विभाग तय करें। बदलाव से काम आसान हुआ या नहीं, इसका फैसला नागरिक करें।
07 · प्रस्ताव को कैसे परखें
सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली पाँच सेवाओं से शुरुआत
एक राज्य अपनी पाँच सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं में नागरिक की मेहनत मापे। प्रक्रिया बदले और एक साल में फिर मापे। योजना के लिए हमारा अनुमान ₹50 से 80 लाख है।
हर सफल आवेदन पर दफ़्तर के चक्कर, माँगे गए दस्तावेज़, पूरे हुए आवेदनों का अनुपात और सेवा मिलने तक लगा समय मापें।
08 · किसकी क्या भूमिका है
हममें से कौन क्या कर सकता है?
| नागरिक | विभाग को बताएँ कि किस ऑनलाइन सेवा में फिर भी दफ़्तर जाना पड़ा और क्यों। |
|---|---|
| इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा DARPG | ई-गवर्नेंस के आकलन में नागरिक की मेहनत भी शामिल करें। |
| राज्य के ई-गवर्नेंस विभाग | सहमति के साथ डिजिलॉकर से दस्तावेज़ लेने को सामान्य प्रक्रिया बनाएँ। |
| सेवाओं के डिज़ाइनर | सेवा शुरू करने से पहले वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ उसे परखें। |
| सामान्य सेवा केंद्रों के संचालक | बताएँ कि लोग किस कदम पर अटक रहे हैं। |
09 · विचार-लेख
कसौटी यह है कि काम आसान हुआ या नहीं
सवाल सिर्फ़ यह नहीं कि सेवा ऑनलाइन है या नहीं। सवाल यह है कि नागरिक पहले से कम मेहनत में अपना काम पूरा कर पाया या नहीं।