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विचार-लेख 43न्याय और सार्वजनिक सेवाएँ

हाज़िरी लगी, क्या सेवा भी मिली?

बायोमेट्रिक हाज़िरी बताती है कि कौन आया, यह नहीं कि काम हुआ या नहीं। कर्मचारी मौजूद है पर काउंटर बंद है; शिक्षक आए पर कक्षा नहीं हुई; डॉक्टर हैं पर दवाएँ नहीं हैं।

हाज़िरी सबकी लगी, काम फिर भी नहीं हुआ

यह उदाहरण समझाने के लिए है, किसी वास्तविक दफ़्तर का विवरण नहीं।

एक किसान ज़मीन का दस्तावेज़ लेने ब्लॉक दफ़्तर जाता है। कर्मचारी मौजूद हैं, हाज़िरी की मशीन भी यही बताती है। पर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रशिक्षण पर है, प्रिंटर में टोनर नहीं और हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी बैठक में हैं। किसान से कहा जाता है कि अगले हफ्ते आए।

कागज़ पर उस दिन पूरी हाज़िरी थी। किसान के लिए उसका मतलब एक दिन की मज़दूरी का नुकसान और अगली बार का बस किराया था।

जो आसानी से गिना जा सके, बस वही मापना

कार्तिक मुरलीधरन, जिष्णु दास, अलका होल्ला और आकाश मोहपाल का अध्ययन 2014 में एनबीईआर के कार्यपत्र के रूप में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने 2010 में 1,297 गाँवों में बिना पूर्व सूचना निरीक्षण किया। ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 23.6% शिक्षक अनुपस्थित मिले। इसका अनुमानित राजकोषीय खर्च सालाना करीब 1.5 अरब डॉलर था।

अनुपस्थिति मायने रखती है और हाज़िरी व्यवस्था मदद करती है। लेकिन शिक्षक का स्कूल में होना और बच्चे का सीखना एक बात नहीं। यही अंतर क्लिनिक, दफ़्तर और कॉलेज में भी दिखता है।

विभाग जितना इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा व्यवस्था पहले से है

  • बायोमेट्रिक हाज़िरी। केंद्र सरकार के दफ़्तर आधार-सक्षम बायोमेट्रिक हाज़िरी प्रणाली इस्तेमाल करते हैं। कई राज्यों और स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं।
  • सेवा रिकॉर्ड। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व विभाग दी गई सेवाओं का रिकॉर्ड पहले से रखते हैं।
  • नागरिक अधिकार-पत्र। कई विभाग सेवाएँ देने की समय-सीमाएँ प्रकाशित करते हैं।
  • सेवा के अधिकार के कानून। कई राज्यों ने समय-सीमाएँ और सेवा में देरी पर दंड तय किए हैं।

फ़ासला कहाँ दिखाई देता है?

  • व्यक्ति मौजूद, सेवा उपलब्ध नहीं। कर्मचारी हैं, पर उपकरण, सामान या ज़रूरी अधिकार नहीं हैं।
  • सेवा उपलब्ध, पर मिली नहीं। काम हो सकता था, फिर भी नागरिक को सेवा नहीं मिली।
  • सेवा दर्ज, पर ज़रूरत अधूरी। रिकॉर्ड में सेवा दे दी गई, पर जिस काम के लिए नागरिक आया था वह नहीं हुआ।
  • हाज़िरी से कर्मचारी को दोष दिया जाता है, काम की अड़चन दूर नहीं होती।

प्रस्ताव: हर सेवा के लिए चार सवाल

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. उपस्थिति: क्या ज़रूरी व्यक्ति वहाँ था?

  2. उपलब्धता: क्या सामान, व्यवस्था और अधिकार मौजूद थे ताकि सेवा वास्तव में दी जा सके?

  3. सेवा मिलना: क्या नागरिक को सेवा मिली?

  4. नतीजा: क्या उससे उसकी ज़रूरत पूरी हुई?

  5. जहाँ अड़चन है, उसे दूर करें। जवाबों का इस्तेमाल व्यवस्था सुधारने में हो, केवल हाज़िरी लगाने में नहीं।

AI कहाँ मदद करे और फैसला कौन ले?

AI हाज़िरी, सेवा रिकॉर्ड और नागरिकों की प्रतिक्रिया को मिलाकर बता सकता है कि कर्मचारी मौजूद होने के बावजूद कहाँ सेवा नहीं मिल रही।

यह कभी कर्मचारियों की निगरानी का हथियार न बने। प्रबंधक नतीजों से सामान, कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की तैनाती सुधारें।

एक ज़िले के एक विभाग से शुरुआत

एक ज़िले का स्वास्थ्य या राजस्व विभाग छह महीने तक अपने दफ़्तरों में चार सवालों वाली जाँच परख सकता है। हमारा नियोजन अनुमान ₹30 से 50 लाख है।

देखें कि कितनी सेवाएँ पहले ही चक्कर में पूरी हुईं, नागरिकों ने क्या नतीजे बताए और कितनी अड़चनें दूर की गईं।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
नागरिकसेवा न मिले तो सिर्फ़ कौन अनुपस्थित था यह नहीं, क्या कमी थी यह भी दर्ज करें।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभागहाज़िरी के आँकड़ों को सेवा मिलने के आँकड़ों से जोड़े।
राज्य प्रशासनप्रमुख सेवाओं के लिए बताएँ कि कितने मामलों में पहले चक्कर में काम पूरा हुआ।
स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभागसिर्फ़ कर्मचारी नहीं, सामान और उपकरण भी उपलब्ध हैं या नहीं, यह जाँचें।
कर्मचारी संगठनऐसी जाँच तैयार करने में मदद करें जो लोगों पर दोष लगाने के बजाय व्यवस्था सुधारे।

वह मापें जो नागरिक को सचमुच मिला

हाज़िरी गिनना सबसे आसान है। नागरिक चाहते हैं कि यह भी गिना जाए: सेवा मिली या नहीं और उससे सचमुच मदद हुई या नहीं।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत की सार्वजनिक सेवाएँ नए सिरे से: हाज़िरी और सेवा के बीच का फ़ासला

क्या आप कभी ऐसे दफ़्तर गए हैं जहाँ कर्मचारी मौजूद थे लेकिन सेवा उपलब्ध नहीं थी? किस चीज़ की कमी थी? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगले प्रस्ताव के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    मुरलीधरन के., दास जे., होल्ला ए. और मोहपाल ए.: कमज़ोर प्रशासन की राजकोषीय लागत पर भारत में शिक्षकों की अनुपस्थिति से मिले प्रमाण, एनबीईआर कार्यपत्र 20299, 2014। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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