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विचार-लेख 35शहर और पर्यावरण · काम और आजीविका

रेहड़ी वाला अतिक्रमणकारी नहीं। सड़क की बनावट में उसके लिए जगह नहीं है।

भारत में सड़कें सिर्फ़ चलने के रास्ते नहीं हैं। लोग यहीं काम करते हैं, खाना बेचते हैं और रोज़ का बाज़ार लगाते हैं। सड़क बनाते समय इन ज़रूरतों की जगह न हो तो टकराव रोज़ की बात बन जाता है।

सुबह दुकान, शाम को बेदखली

यह समझाने के लिए रची गई कहानी है, किसी वास्तविक व्यक्ति की नहीं।

एक महिला रोज़ सुबह रेलवे स्टेशन के पास फल बेचती है। आने-जाने वाले उससे खरीदते हैं क्योंकि वह उनके रास्ते में पड़ती है। फुटपाथ इतना सँकरा है कि उसका ठेला पार करने के लिए लोगों को चलती गाड़ियों के बीच उतरना पड़ता है।

महीने में एक बार हटाओ अभियान चलता है। उसका दिन भर का माल बर्बाद होता है और ठेला वापस लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हफ्ते भर बाद वह और बाकी विक्रेता फिर वहीं लौट आते हैं, क्योंकि ग्राहक वहीं हैं।

पहचान मिली, कर्ज़ मिला, जगह की योजना नहीं बनी

एक सरकारी तथ्य-पत्र के बारे में मई 2026 में आईएएनएस ने बताया कि पीएम स्वनिधि के तहत 75.5 लाख से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने 112 लाख से अधिक ऋण लिए थे। इनकी कुल राशि ₹17,800 करोड़ से अधिक थी। 55 लाख से ज़्यादा विक्रेताओं ने 841 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन किए थे।

इससे पता चलता है कि ये विक्रेता शहरी अर्थव्यवस्था का संगठित हिस्सा हैं, जिसे ऋण दिया जा सकता है। फिर भी कई शहरों में वे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ से उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है।

व्यवस्थाएँ हैं, शहर उनका पूरा उपयोग नहीं करते

  • पथ विक्रेता अधिनियम, 2014। यह सड़क पर सामान बेचकर रोज़ी कमाने वालों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें सर्वेक्षण, विक्रय प्रमाणपत्र और योजनाएँ बनाना ज़रूरी है।
  • नगर पथ विक्रय समितियाँ। विक्रेता, अधिकारी और निवासी साथ मिलकर तय करते हैं कि किन इलाकों में बिक्री हो सकती है।
  • पीएम स्वनिधि। कारोबार चलाने के लिए पूँजी का ऋण देती है और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है।
  • ईट राइट इंडिया और स्वच्छ स्ट्रीट फ़ूड हब। ये स्वच्छता मानक पूरे करने वाली खानपान की गलियों को प्रमाणित करते हैं।

सड़क पर टकराव कहाँ होता है?

  • बिक्री की जगहें सोच-समझकर तय नहीं होतीं, इसलिए विक्रेता वहीं ठेला लगाते हैं जहाँ ग्राहक मिलते हैं।
  • पैदल चलने वालों का फुटपाथ छिन जाता है और चलना जोखिम भरा हो जाता है।
  • पानी, शौचालय और कूड़ेदान नहीं होते, इसलिए साफ़-सफ़ाई रखना मुश्किल होता है।
  • लाइसेंस की प्रक्रिया धीमी और अस्पष्ट है, जिससे विक्रेताओं को परेशान करना आसान हो जाता है।
  • समितियाँ कागज़ पर तो हैं, लेकिन बैठकें कम होती हैं या उनमें विक्रेताओं की बात सचमुच सुनी नहीं जाती।

प्रस्ताव: सड़क पर आजीविका की साझा व्यवस्था

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. कानूनी और सुव्यवस्थित विक्रय स्थल।

    जहाँ ग्राहक पहले से आते हैं, वहाँ चिह्नित जगहें हों। समय और स्थान तय हों।

  2. पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खुला रहे। यह ठेले हटाकर नहीं, सड़क की बनावट से सुनिश्चित हो।

  3. सफ़ाई, पानी और कचरे की व्यवस्था।

    हर विक्रय क्षेत्र में पानी के नल, शौचालय और कूड़ेदान हों।

  4. आसान डिजिटल लाइसेंस और भुगतान।

    फ़ोन पर विक्रय प्रमाणपत्र मिले; शुल्क और नवीनीकरण ऑनलाइन हो सकें।

  5. नगर पथ विक्रय समितियों में बराबर सुनवाई हो। निर्वाचित विक्रेता सदस्यों के साथ नियमित बैठकें हों।

AI कहाँ मदद करे और फैसला कौन ले?

AI यह समझने में मदद कर सकता है कि लोग कहाँ से गुज़रते हैं और कौन-सी जगह कैसे इस्तेमाल होती है, ताकि बिक्री की जगह विक्रेताओं, राहगीरों और यातायात, तीनों के अनुकूल बने।

बिक्री कहाँ और कैसे होगी, यह फैसला नगर पथ विक्रय समितियाँ करें और विक्रेता उसमें बराबर के भागीदार हों।

एक सड़क से शुरुआत

किसी एक व्यस्त सड़क या स्टेशन क्षेत्र को छह महीने में विक्रेताओं, पैदल चलने वालों और यातायात पुलिस के साथ मिलकर नए सिरे से व्यवस्थित किया जा सकता है। बैठने आदि की सार्वजनिक सुविधाओं और पानी के नलों सहित हमारा नियोजन अनुमान ₹30 से 50 लाख है।

देखें कि कितने विक्रेताओं को प्रमाणपत्र मिले, पैदल रास्ता कितना खुला रहा, विक्रेताओं की आय क्या रही, अभियान में कितनों को हटाया गया और ग्राहक कितने संतुष्ट हैं।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
ग्राहकउन विक्रेताओं को सहयोग दें जो अपनी जगह साफ़ और पैदल रास्ता खुला रखते हैं।
शहरी स्थानीय निकायविक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा करें और उन्हीं के साथ मिलकर बिक्री की जगहों की योजना बनाएँ।
नगर पथ विक्रय समितियाँनियमित बैठक करें और फैसले सार्वजनिक करें।
यातायात पुलिसपैदल चलने, सामान बेचने और वाहनों के लिए सड़क की जगह एक साथ तय करे।
विक्रेता संघअपने क्षेत्रों में सफ़ाई और जगह के सही इस्तेमाल की ज़िम्मेदारी लें।

ऐसी सड़क जहाँ सबकी गुंजाइश हो

सड़क पर सामान बेचना ऐसी समस्या नहीं जिसे हटाकर हल कर दें। यह शहरी जीवन का हिस्सा है, जिसके लिए जगह बनानी होती है। जब सड़क पर सबके लिए गुंजाइश होती है तो टकराव की वजह नहीं रहती।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में रेहड़ी-पटरी की नई व्यवस्था: स्ट्रीट लाइवलीहुड ओएस

आपके शहर में कौन-सा सड़क बाज़ार विक्रेताओं और राहगीरों, दोनों के लिए अच्छा है? वीडियो के कमेंट में बताएँ और अगले प्रस्ताव के लिए Better India By Design को सब्सक्राइब करें।

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    आईएएनएस: पीएम स्वनिधि के तहत 75.5 लाख से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने 112 लाख ऋण लिए, 31 मई 2026। स्रोत देखें

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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