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विचार-लेख 25काम और आजीविका

कामगार जहाँ जाएँ, उनके अधिकार भी साथ जाएँ

भारतीय शहर उन कामगारों के भरोसे चलते हैं जिनका काम रिकॉर्ड में कम ही दिखता है। हादसा हो, मज़दूरी अटके या ठिकाना बदले तो उन्हें फिर साबित करना पड़ता है कि वे कौन हैं, कहाँ काम करते थे और ज़िम्मेदारी किसकी है।

मचान से गिरे, पर काम का कोई रिकॉर्ड नहीं

यह मिसाल समझाने के लिए है। यह किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी नहीं है।

झारखंड के एक निर्माण मज़दूर ने छह साल में तीन शहरों में काम किया है। उसका ई-श्रम पर पंजीकरण है और उसने एक बार दूसरे राज्य के निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में भी नाम लिखाया था। हैदराबाद में काम करते समय वह मचान से गिरता है और उसकी टाँग टूट जाती है।

ठेकेदार कहता है कि उसे उपठेकेदार ने रखा था। उपठेकेदार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। पिछले राज्य का कल्याण बोर्ड इस राज्य के काम को कवर नहीं करता। उसके पास आधार, यूपीआई खाता और फ़ोन में काम की ढेरों तस्वीरें हैं, फिर भी कुछ भी सबूत नहीं माना जाता।

पंजीकरण तो है, पर सुरक्षा कहाँ है?

एक आधिकारिक तथ्यपत्र पर अगस्त 2026 में आई आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, ई-श्रम के पाँच साल पूरे होने तक 31.89 करोड़ पंजीकरण हुए। इनमें करीब 11.5 लाख प्लेटफ़ॉर्म कामगार थे। पंजीकृत लोगों में 54.28% महिलाएँ हैं। प्रमुख काम हैं खेती, घरेलू काम, निर्माण और परिधान उद्योग। पोर्टल दुर्घटना बीमा सहित 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं से जोड़ता है।

यह बड़ी उपलब्धि है। कमी पंजीकरण के बाद दिखती है: जब कामगार को ज़रूरत पड़ती है तो क्या व्यवस्था बता पाती है कि उसने कहाँ काम किया और उसका क्या बकाया है?

कामगारों को जितना पता है, उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम पहले से हैं

  • ई-श्रम। असंगठित कामगारों की राष्ट्रीय पहचान, जो एक ही जगह से उन्हें कल्याण योजनाओं से जोड़ती है।
  • दुर्घटना और जीवन बीमा। कामगार ई-श्रम के ज़रिए PMSBY और PMJJBY की कम लागत वाली बीमा योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
  • निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। निर्माण कामगारों के लाभों के लिए राज्य निर्माण पर उपकर वसूलते हैं।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को मान्यता और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान है।
  • एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड। प्रवासी परिवार देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। लाभ जगह बदलने पर भी मिल सकते हैं, यह इसका उदाहरण है।

सुरक्षा कहाँ छूट जाती है?

  • काम का पिछला ब्योरा नहीं है। कामगार आसानी से साबित नहीं कर पाते कि उन्होंने कहाँ और किसके लिए काम किया।
  • लाभ पीछे छूट जाते हैं। कल्याण बोर्ड की सदस्यता और दावे अक्सर एक राज्य तक सीमित होते हैं।
  • ज़िम्मेदारी साफ़ नहीं होती। ठेकेदारों, प्लेटफ़ॉर्म और एजेंटों की कई कड़ियों के बीच तय नहीं होता कि वेतन या मुआवज़ा कौन देगा।
  • दावा करना मुश्किल है। दुर्घटना के बाद कागज़ी कार्रवाई और सबूत जुटाना सबसे बड़ी बाधाएँ हैं।
  • सहायता केंद्र हर बार शून्य से शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें कामगार का पिछला रिकॉर्ड नहीं दिखता।

प्रस्ताव: कामगार के साथ चलने वाले अधिकारों की व्यवस्था

यह परखने के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, हासिल हो चुके नतीजों का दावा नहीं।

  1. पिछले कामों का एक रिकॉर्ड, कामगार के अपने नियंत्रण में।

    नियोक्ता और प्लेटफ़ॉर्म हर काम दर्ज करें। रिकॉर्ड का स्वामी कामगार हो और वही उसे साझा करे।

  2. लाभ साथ चलें।

    राज्य या नियोक्ता बदलने पर भी कल्याण बोर्ड की सदस्यता और हक बने रहें।

  3. वेतन और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी साफ़ हो।

    काम की जगह या प्लेटफ़ॉर्म पर हर श्रमिक के लिए मुख्य नियोक्ता जवाबदेह हो, फिर चाहे उसे काम पर किसी ने भी रखा हो।

  4. दुर्घटना के बाद दावा सरल हो।

    दावे की शुरुआत काम के मौजूदा रिकॉर्ड से हो, कागज़ों के ढेर से नहीं।

  5. सहायता केंद्र कामगार को पहचान सकें।

    सहमति से सहायक उसका पिछला काम और उसे मिलने वाले लाभ देख सकें।

AI कहाँ मदद करे और फैसला कामगार के हाथ में कहाँ रहे?

AI कामगार को उसकी पात्रता के अनुसार लाभ बता सकता है, छूटे हुए हक पहचान सकता है, उसकी भाषा में दावा भरने में मदद कर सकता है और बार-बार वेतन की शिकायत वाले नियोक्ताओं की पहचान कर सकता है।

कौन उसका डेटा देख सकता है, यह कामगार तय करे। पात्रता और मुआवज़े का फैसला कल्याण बोर्डों, श्रम विभागों और अदालतों के पास रहे।

शुरुआत काम के लिए पलायन के एक रास्ते से

झारखंड से तेलंगाना या बिहार से महाराष्ट्र जैसे किसी एक प्रवास मार्ग पर निर्माण कामगारों के लिए साथ चलने वाला कार्य रिकॉर्ड और दूसरे राज्य में लाभ देने की व्यवस्था परखी जा सकती है। 18 महीने के लिए हमारी अनुमानित लागत ₹1 से 1.5 करोड़ है।

मापें कि कितने कामगारों का कार्य रिकॉर्ड सत्यापित हुआ, राज्य बदलने पर कितने लाभ लिए गए, दुर्घटना के दावे निपटाने में कितना समय लगा और वेतन की कितनी शिकायतें सुलझीं।

हममें से कौन क्या कर सकता है?

किसे क्या कदम उठाना है
कामगारई-श्रम पर पंजीकरण करें, दुर्घटना बीमा से जुड़ें और हर काम का रिकॉर्ड रखें।
श्रम और रोज़गार मंत्रालयई-श्रम में साथ चलने वाला कार्य रिकॉर्ड जोड़े।
राज्य कल्याण बोर्डदूसरे राज्यों के पंजीकरण और दावों को मान्यता दें।
प्लेटफ़ॉर्म और ठेकेदारहर काम दर्ज करें और सुरक्षा तथा वेतन की ज़िम्मेदारी स्वीकारें।
यूनियन और स्वयंसेवी संस्थाएँऐसे सहायता केंद्र चलाएँ जो सिर्फ़ कागज़ न माँगें, मौजूदा रिकॉर्ड भी इस्तेमाल करें।

सुरक्षा जो कामगार के साथ चले

कामगार वहीं जाते हैं जहाँ काम मिलता है। उनके अधिकार भी उनके साथ चलने चाहिए, ताकि हर नए शहर में सब कुछ फिर से साबित न करना पड़े।

पूरा एपिसोड देखें →

भारत में असंगठित कामगारों के अधिकार: पोर्टेबल राइट्स ओएस

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स्रोत और टिप्पणियाँ

आँकड़े उद्धृत स्रोतों की अवधि, जनसमूह और परिभाषाओं के अनुसार हैं। ये आज तक के बदलते हुए कुल आँकड़े नहीं हैं।

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    आईएएनएस: 31.89 करोड़ पंजीकरण के साथ ई-श्रम के पाँच साल पूरे, 25 अगस्त 2026। स्रोत देखें

यह लेख सार्वजनिक जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।

परीक्षण की लागत BIBD का अपना नियोजन अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं।

शोध में AI की मदद ली गई। तथ्यों को दिए गए स्रोतों से मिलाया गया और BIBD की संपादकीय टीम ने समीक्षा की।

BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके नतीजों के दावे नहीं। जहाँ किसी स्रोत में कुछ और न बताया गया हो, परीक्षण की लागत योजना बनाने के लिए दिया गया अनुमान है।

वेबसाइट का यह संस्करण उपलब्ध कराए गए विचार-लेख से 31 अक्टूबर 2026 को तैयार किया गया। मूल दस्तावेज़ देखें →

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